MP Assembly: गाद निकलने के लिए तीन साल में नहीं हो पाया ठेका, तवा बांध को लेकर विधानसभा में उठे सवाल

तीन वर्ष पूर्व मंत्री परिषद ने तवा बांध में जम रही गाद को हटाने का निर्णय लिया था लेकिन तीन साल बाद इस काम शुरू नहीं हुआ है. जिसको लेकर विधानसभा में विधायक सीतासरन शर्मा ने प्रश्न पूछा है.

तीन वर्ष पूर्व मंत्री परिषद ने तवा बांध में जम रही गाद को हटाने का निर्णय लिया था लेकिन तीन साल बाद इस काम शुरू नहीं हुआ है. (फाइल फोटो)

MP Assembly: तीन वर्ष पूर्व मंत्री परिषद (council of ministers) ने तवा बांध (Tawa Dam) में जम रही गाद (silt) को हटाने का निर्णय लिया था. लेकिन अब तक बांध (Dam) से गाद निकालने के काम का ठेका (contract) नहीं हुआ है. ऐसे में बांध से गाद निकालने का काम कब प्रारंभ होगा. यह भी निश्चित नहीं है. तीन वर्ष में सरकार इसका ठेका भी तय नहीं कर पाएगी.  यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने विधायक सीतासरन शर्मा के विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में कहा है. 

विधायक द्वारा पूछे गए सवाल पर मंत्री ने दिया जबाब
विधायक ने पूछा था कि 9 अगस्त 2019 को लिए गए निर्णय अनुसार जिले में तवा बांध में जम रही गाद को हटाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. बांध से गाद निकालने का काम कब से किस फर्म द्वारा किया जाएगा. इस प्रशन के जवाब में मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि उसकी निविदा आमंत्रित की गई है. और निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है इसलिए फर्म का नाम और कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा बताना संभव नहीं है. 

ठेकेदार का होता है दायित्व
विधानसभा में विधायक ने यह भी प्रश्न किया था कि शासन तवा बांध से निकाली गई गाद के पोषक तत्वों की जांच कराए ताकि गाद युक्त पानी की सिंचित कृषि भूमि एवं फसल पर प्रभाव की जानकारी मिल सके. इस प्रशन के जवाब में मंत्री ने कहा कि जलाशय से निकाली जाने वाली गाद की जांच का दायित्व ठेकेदार का होगा.

विधानसभा में उठाया था आबादी भूमि संबंधित प्रश्न
विधायक सीताशरण शर्मा ने राजस्व मंत्री से प्रश्न किया कि तत्कालीन विधायक के लिए क्या शर्मा के प्रश्न 18 नवंबर 2009 के प्रशांश में आबादी की भूमि पर काबिज नागरिकों के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किए जाने संबंधित आश्वासन दिया गया था. इसके अनुसार किन किन क्षेत्रों के नागरिकों के नाम अंकित किया जाना था .अभी तक किस क्षेत्र के कितने नागरिकों के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित करा दिए गए हैं. कितने क्षेत्रों के शेष हैं क्या शासन सुनिश्चित करेगा कि आबादी भूमि में बसे नागरिकों में से प्रतिदिन प्रति सप्ताह प्रतिमाह या प्रतिवर्ष एक व्यक्ति का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किये जाए. ताकि कुछ नाम राजस्व अभिलेख में चढ़ा सके. क्या शासन इस संबंध में कोई आदेश देगा. राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जवाब दिया कि ग्रामों की आबादी का भू अभिलेख तैयार करने के संबंध में सभी कलेक्टरों को लिखा गया था. जिले के ग्रामीण आबादी में ड्रोन सर्वे की कार्रवाई की जा रही है वर्तमान में प्रदेश के समस्त 52 जिलों में आबादी सर्वे की अधिसूचना जारी करके कार्य प्रारंभ कराया गया है.