Indore: इंदौर को कब मिलेगी ’संजीवनी' की सौगात? जमीन नहीं मिलने से अधर में लटकी है योजना

Sanjeevani Clinic: इंदौर नगर निगम सभी जोन में संजीवनी क्लिनिक शुरू करने की योजना पिछले लंबे समय से बना रहा है, लेकिन जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण यह प्रोजेक्ट जमीन पर नहीं उतर पा रहा है.

जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण इंदौर में नहीं शुरू हो पा रहे संजीवनी क्लिनिक

Source : Umesh Bhardwaj

Indore News: इंदौर (Indore) नगर निगम (Municipal Corporation) सभी जोन में संजीवनी क्लिनिक ( Sanjeevani Clinic) शुरू करने की योजना पिछले लंबे समय से बना रहा है, लेकिन जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण यह प्रोजेक्ट जमीन पर नहीं उतर पा रहा है. इस पर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह कहना है कि जल्द ही निगम और राजस्व विभाग की टीमों का गठन किया जाएगा, जो संजीवनी क्लिनिक के लिए जमीन ढूंढ़ने का काम करेंगी.

इंदौर नगर निगम की कई महत्त्वकांक्षी योजनाएं अधर में हैं. इन्हीं में से एक है, संजीवनी क्लिनिक की स्थापना. दरअसल, नगर निगम पिछले लंबे समय संजीवनी क्लिनिक शुरू करने की योजना बना रहा है, लेकिन किसी न किसी कारण के चलते यह योजना अधर में है. निगम शहर के 19 स्थानों पर अलग अलग जोन में संजीवनी क्लिनिक शुरू करने जा रहा है, लेकिन जमीन की अनुपलब्धता के कारण संजीवनी क्लिनिक शुरू नहीं पा रहा है.

निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने की नई प्लानिंग 
इसके लिए अब निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने नई प्लानिंग की है. इसके लिए निगम और राजस्व की संयुक्त टीमें बनाई जाएगी, जो अलग अलग स्थानों पर जमीन ढूंढने का काम करेंगी. नगर निगम संजीवनी क्लिनिक को लेकर कई दावे कर चुका है, लेकिन यह योजना अभी लागू होने की स्थिति से कोसो दूर दिखाई दे रही है. गौरतलब है कि शिवराज सरकार ने सत्ता में आते ही तत्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं को बंद कर दिया था, लेकिन संजीवनी क्लिनिक योजना को जारी रखा गया. कोविड काल में बंद पड़े संजीवनी क्लीनिक को फिर से खोलने की योजना बनाई गई.

इतना ही नही राज्य शासन द्वारा पूर्व में मंजूर किए सभी संजीवनी क्लिनिकोंं को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे. बता दें दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक की तर्ज पर तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में संजीवनी क्लीनिक की शुरुआत की थी. इस योजना का उद्देश्य था कि सभी को सुलभ तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें. तत्कालीन राज्य सरकार ने इंदौर जिले के लिए 29 संजीवनी क्लिनिक मंजूर किये थे, लेकिन इन क्लिनिकों के लिए नियुक्त होने वाले डॉक्टरों को काफी कम वेतन मिलने के कारण इंदौर जिले में सिर्फ पांच संजीवनी क्लिनिक शुरू हो पाए थे.