एमपी में रेत खनन और परिवहन पर ताबड़तोड़ एक्शन से हड़कंप, खदानें बंद होने से मार्केट में बढ़ी किल्लत

Illegal Sand Mining in MP: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए सभी विभागों के कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इस कार्रवाई के बाद प्रदेश में विरोध के सुर उठने लगे हैं.

रेत की किल्लत से निर्माण कार्य पड़े ठप्प

Source : नितिन ठाकुर

MP News Today: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रेत के अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सीएम मोहन यादव से मिले निर्देशों के बाद प्रदेश भर में कार्रवाई का दौर जारी है. हालांकि इस कार्रवाई के बीच विरोध के स्वर भी उठने शुरू हो गए हैं. 

दो दिन पहले भोपाल सैण्ड ट्रक एसोएिसशन ने आरोप लगाया था कि कार्रवाई के दौरान रायल्टी वाले वाहनों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है. ताबड़तोड़ कार्रवाई की वजह से प्रदेश भर में जहां रेत के वाहनों के पहिए थम गए हैं, तो वहीं रेत ठेकेदारों ने भी खदानें बंद कर दी है. 

रेत ठेकेदारों के जरिये खदानें बंद करने की वजह से पूरे प्रदेश भर में रेत का संकट आ खड़ा हो गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान सहित सरकारी कामों पर रेत की कमी के चलते रोक लग गई है.

एक्शन के बाद खदानें बंद
बता दें, चार दिन पहले मुख्यमंत्रीमोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया था कि निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करने वालों पर ही कार्रवाई की जाए. 

इधर सीएम के निर्देश मिलते ही प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है. प्रदेश भर में अवैध उत्खनन के सैकड़ों प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इस ताबड़तोड़ कार्रवाई की वजह से रेत ठेकेदारों ने खदानें बंद कर दी, तो वहीं रेत परिवहन करने वाले वाहनों के पहिए भी थम गए हैं. 

रेत का परिवहन करने वाले वाहन मालिकों का आरोप है कि रायल्टी होने के बावजूद कार्रवाई की जा रही है, जिससे दोहरी मार पड़ रही है. इससे तो बेहतर है कि गाड़ियों को ही खड़ी कर लिया जाए. 

रायल्टी के बावजूद कार्रवाई का आरोप
सीएम मोहन यादव के निर्देशों के बाद देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगौन, हरदा और शहडोल सहित प्रदेश भर में सैकड़ों प्रकरण दर्ज कर डंपर, पोकलैन मशीन, पनडुब्बी इत्यादि जब्त की गयी है. इनसे करोड़ों रुपये का राजस्व अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है.  

एसोएिसशन का आरोप है कि जिन वाहनों के पास रायल्टी नहीं है. उन प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई करना चाहिए यह जायज भी है, लेकिन इस दौरान ऐसे वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है, जो नियम अनुसार रायल्टी के साथ रेत का परिवहन कर रहे हैं. 

रेत की कमी से काम पड़े ठप्प
प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद से पूरे प्रदेश भर में हडक़ंप की स्थिति निर्मित हो गई है. रेत के टोटे पड़ गए हैं. रेत खदानें बंद होने की वजह से रेत नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास बनाने सहित सरकारी कामों पर भी रोक लगा गई है. 

प्रधानमंत्री आवास बनाने वाले हितग्राहियों का कहना है कि हमें प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए निर्धारित राशि मिली है, लेकिन इतनी महंगी रेत लेंगे तो घर का बजट बढ़ जाएगा, जो हमारे बस की बात नहीं है. 

हितग्राहियों ने मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए. दूसरी तरफ रेत की कमी की वजह से सरकारी काम भी ठप्प हो गए हैं. निर्माण एजेंसियों ने बजट बढ़ जाने के डर से काम ही रोक दिया है.