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Laldi Bahna Yojana: लाडली बहना योजना के तहत हर महीने पाने हैं 1000 रुपये तो जरूरी है आधार E- KYC, जानें- क्या है प्रोसेस

MP News: लाडली बहना योजना को लेकर महिलाओं में इतना क्रेज है कि महज चार दिन में 11 लाख महिलाओं ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया था.

MP News: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. प्रदेश में इस योजना की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. इस योजना के फॉर्म भरने के लिए लंबी लंबी लाइने देखी जा रही हैं. लेकिन कई लोग ये नहीं जानते हैं कि लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने के लिए आधार ई-केवाईसी कराना जरूरी है. आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस क्या है. 

लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने से पहले आधार ई-केवाईसी करने के लिए सबसे पहले समग्र पोर्टल पर आधार ई केवाईसी करनी पड़ेगी. परिवार का कोई भी सदस्य समग्र पोर्टल पर खुद ही ई केवाईसी कर सकता है. राशन की दुकान पर जाकर भी ईकेवाईसी करवाई जा सकती है. या फिर लोक सेवा केंद्र की वेबसाइट पर जाकर भी केवाईसी कर सकते हैं. ई-केवाईसी करवाते समय जो समग्र मोबाइल पोर्टल पर जो नंबर दिया है मोबाइल और आधार साथ रखना होगा. आधार ई केवाईसी में जन्म तिथी, लिंग, वैवाहिक स्थिति और एड्रेस को चेक कर सही कर सकते हैं साथ ही मोबाइल नंबर भी बदलवा सकते हैं.

मिलेंगे हर महीने एक हजार रुपये
बता दें कि शिवराज सरकार की ये लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है. इस योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि सीधे उनके बैंक खाता में जमा होगी. इस योजना की शुरुआत 2023 में किया गया है. बता दें कि इस योजना की माध्यम से राज्य के निम्न, मध्यम वर्ग की बहनों और गरीब महिलाओं को राज्य सरकार के तरफ से प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में राशि दी जाएगी. इस आर्थिक सहायता राशि से गरीब बहनों को एक हजार रुपए प्रति माह रूप में दिया जाएगा. 

सीधे खाते में आएगी राशि
इस योजना के तहत बहनों को एक साल में 12000 की धनराशि दी जाएगी, जोकि लाभार्थी बहनों के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. यह योजना राज्य में सभी महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित होगी.

 

क्या है योजना का उद्देश्य जानें
मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना के पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुख्य उद्देश्य ये है कि राज्य की बहनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाए. इस योजना के तहत बहनों को हर महीने 1000 रुपये और साल भर में कुल 12000 रुपये दिये जाएंगे. 

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