Operation Sindoor Delegation: गुलाम नबी आजाद की हुई पीएम मोदी से खास बातचीत, खुद पोस्ट कर दी जानकारी, 'उन्हें हमारी...'

All Party Delegation Meeting: 'ऑपरेशन सिंदूर’ के डेलिगेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की. गुलाम नबी आजाद ने इस पर जानकारी देते हुए अपने फेसबुक पर पीएम मोदी के साथ की तस्वीरें शेयर की हैं.

गुलाम नबी आजाद ने की हुई पीएम मोदी से बातचीत

Source : PTI

All Party Delegation Meeting News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून को ऑल पार्टी डेलिगेशन के उन लोगों से मुलाकात की, जो ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत भारत की ओर से अगल-अगल देशों में भेजे गए थे. कुल 7 डेलिगेशन को भेजे गए थे, जिनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल थे.

डेलिगेशन के विदेश से लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से मुलाकात की. इस मुलाकात के बारे में जिक्र करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने जानकारी दी है.

आतंकवाद को लेकर रखा भारत का रुख- गुलाम नबी आजाद
गुलाम नबी आजाद ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात कर अपनी विदेश यात्रा की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, "आज विदेशी प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. उन्हें हमारी हाल की विदेश यात्रा के बारे में जानकारी दी और सीमापार आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख तथा वैश्विक सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को लेकर दूसरे देशों द्वारा व्यक्त किए गए प्रबल समर्थन से अवगत कराया."

पीएम मोदी ने भी इस मुलाकात की दी जानकारी
पीएम मोदी ने भी इस मुलाकात के बाद 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, “अलग-अलग देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले डेलिगेशन के सदस्यों से मुलाकात की. उन्होंने शांति की हमारी प्रतिबद्धता और आतंकवाद के खतरे को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया. जिस प्रकार से उन्होंने भारत की बात रखी, उस पर हमें गर्व है.”

सूत्रों के अनुसार, गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की विशेष रूप से उस नीति के लिए सराहना की, जिससे भारतीय प्रवासी समुदाय की आवाज को मजबूत किया गया. इसी के चलते खाड़ी देशों में ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय पक्ष को प्रभावी ढंग से रखा जा सका.

गौरतलब है कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के 30 से अधिक देशों में सात अलग-अलग राजनीतिक डेलिगेशन भेजे थे, जिन्होंने पाकिस्तान की आतंक नीति और उसके समर्थन के सबूत विदेशी सरकारों और संस्थाओं के समक्ष रखे.

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