Jammu-Kashmir: कोर्ट से रुकी सैलरी तो डिप्टी कमिश्नर ने की जज को इस केस में फंसाने की कोशिश, जानें- पूरा मामला

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में अनोखा मामला सामने आया है, जहां डिप्टी कमिश्नर ने एक आदेश देने पर जज को ही फंसाना चाहा. इस वजह से उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है.

(गंदरबल के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ होगी अवमानना की कार्रवाई)

Source : ABPLIVE AI

Jammu-Kashmir Latest News: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल (Ganderbal) में एक उप-न्यायाधीश ने जिले के कमिश्रनर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की जांच शुरू की है. दरअसल, ऐसा दावा किया जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर ने पहले के आदेश का पालन नहीं किया और जज पर निजी हमला करने की कोशिश की.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गांदरबल जिला अदालत के उप-न्यायाधीश फैयाज अहमद कुरैशी ने डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पहले के आदेश का बदला लेने के लिए उनके स्वामित्व वाली भूमि की जांच शुरू कर दी. जज ने डिप्टी कमिश्नर से यह बताने को कहा कि उन्हें आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही के लिए जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए.

डिप्टी कमिश्नर पर होगी प्रशासनिक कार्रवाई
मामले को जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अतुल डुल्लू के सामने रखते हुए जज ने डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की भी सिफारिश की है. दरअसल, यह भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक मामले है जिसमें याचिकाकर्ताओं ने कुरैशी की अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि सरकार ने उनसे जमीन अधिग्रहण करने के बाद उन्हें मुआवजा नहीं दिया, जबकि इस संबंध में 2022 में एक डिक्री जारी की गई थी.

डिप्टी कमिश्नर का वेतन रोकने का आदेश
इस साल जनवरी में, कुरैशी ने एक आदेश पारित कर डिप्टी कमिश्नर को याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने का निर्देश दिया था. जज ने 21 जून के अपने एक आदेश में कहा था कि डिप्टी कमिश्नर ने जनवरी के आदेश पर कार्रवाई नहीं की. साथ ही निर्देश दिया कि उनका और अन्य अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाए. 

जज ने डिप्टी कमिश्नर पर लगाए गंभीर आरोप
23 जुलाई को जारी अपने ताजा आदेश में जज कुरैशी ने कहा कि पिछले आदेश पर डिप्टी कमिश्नर ने कार्रवाई नहीं की जिन्होंने पीठासीन अधिकारी यानी कि जज पर निजी हमला किया. उन्होंने आदेश के तुरंत बाद बैठक बुलाई और कुछ अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची ताकि वैध फैसला लेने के लिए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी (जज) को फंसाया जा सके.