Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहली बार WhatsApp से दर्ज की e-FIR, अपराध पर लगेगा लगाम!

Jammu-Kashmir News: जम्मू पुलिस ने पहली बार व्हाट्सएप के जरिए मिली शिकायत पर e-FIR दर्ज कर डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में कदम बढ़ाया है. यह कदम अपराध नियंत्रण और त्वरित न्याय प्रणाली को और मजबूत करेगा.

जम्मू पुलिस ने पहली ई-एफआईआर दर्ज की

Source : ABPLIVE AI

Jammu-Kashmir Latest News: आमतौर पर पुलिस में शिकायत कराने के लिए थाने जाना पड़ता है, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि अब आप पुलिस में शिकायत घर बैठे दर्ज करा सकेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे. लेकिन ये सच है, अब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए पहला e-FIR दर्ज किया है.

 जम्मू-कश्मीर में पुलिसिंग अब पूरी तरह हाई-टेक होने की दिशा में आगे बढ़ रही है. पहली बार, पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए मिली शिकायत पर इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (e-FIR) दर्ज कर नई मिसाल कायम की है. यह कदम पुलिस के डिजिटलीकरण (Digitalization) की ओर बढ़ते कदमों और अपराध निवारण में तकनीक के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है.

जम्मू जिले के सतवारी पुलिस स्टेशन ने अपनी पहली ई-एफआईआर दर्ज की, जो कि संजय कुमार पुत्र चुनी लाल निवासी लोअर गादीगढ़ की शिकायत पर हुई. उन्होंने अपनी काले रंग की पल्सर बाइक (पंजीकरण संख्या JK0AP 7695) चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

व्हाट्सएप से शिकायत, तुरंत हुई कार्रवाई
शिकायतकर्ता के मुताबिक, जब वह अपनी बाइक को आइसक्रीम पार्लर के सामने पार्क कर खरीदारी करने गया, तो लौटने पर उसकी बाइक गायब थी. कई प्रयासों के बावजूद बाइक का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद संजय कुमार ने पुलिस को व्हाट्सएप के जरिए सूचना दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए FIR नंबर 43/2025 दर्ज की और भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 303 (2) बीएन के तहत मामला दर्ज किया. BNS की धारा 303 चोरी से जुड़ी है. 

डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में क्रांतिकारी कदम 
यह कदम जम्मू पुलिस के डिजिटल और जन-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है. पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, यह नया प्रयोग अपराधों की तेज जांच और शिकायत निवारण में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है.  

तकनीक से अपराध नियंत्रण होगा और मजबूत
जम्मू पुलिस का यह डिजिटल प्रयास नए आपराधिक कानूनों के तहत कानून प्रवर्तन प्रणालियों में तकनीक के बढ़ते एकीकरण को दर्शाता है. इससे तेज और अधिक सुलभ न्याय वितरण तंत्र को बढ़ावा मिलेगा. अब देखना यह होगा कि पुलिस इस प्रणाली को किस हद तक कारगर बना पाती है और अपराध नियंत्रण में यह कदम कितना प्रभावी साबित होता है.