जम्मू-कश्मीर में MBBS-BDS इंटर्न की हड़ताल खत्म, मिला लिखित आश्वासन
जम्मू-कश्मीर में MBBS-BDS इंटर्न ने हड़ताल खत्म कर दी. सरकार ने 30 दिनों में स्टाइपेंड बढ़ाने के मामले पर फैसला लेने का लिखित आश्वासन दिया है. इंटर्न 30 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर में MBBS और BDS इंटर्न ने एक सप्ताह से अधिक समय तक चली हड़ताल खत्म कर दी है. सरकार ने इंटर्न को लिखित आश्वासन दिया है कि उनके लंबे समय से लंबित स्टाइपेंड बढ़ोतरी के मामले को 30 दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना मसूद इटू के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद इंटर्न ने काम पर लौटने का फैसला किया.
मेडिकल इंटर्न को फिलहाल करीब 12,300 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलता है. इंटर्न का कहना था कि पिछले करीब सात वर्षों से इसमें बदलाव नहीं हुआ है, जबकि रहने-खाने और अन्य खर्च लगातार बढ़े हैं. उन्होंने स्टाइपेंड बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की थी. इंटर्न के मुताबिक मौजूदा राशि रोजाना करीब 400 रुपये के बराबर बैठती है.
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31 अगस्त से चल रही थी अनिश्चितकालीन हड़ताल
सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अन्य चिकित्सा संस्थानों के MBBS-BDS इंटर्न ने 31 अगस्त को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी. आंदोलन का असर जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के मेडिकल संस्थानों में देखने को मिला. इंटर्न ने नियमित ड्यूटी रोककर प्रदर्शन किए और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की.
OPD से इमरजेंसी तक निभाते हैं जिम्मेदारी
प्रदर्शनकारी इंटर्न का कहना था कि वे अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का अहम हिस्सा हैं. वे OPD, वार्ड, इमरजेंसी और दूसरी क्लिनिकल गतिविधियों में डॉक्टरों की मदद करते हैं. इसके अलावा उन्हें नाइट ड्यूटी और लंबी शिफ्ट भी करनी पड़ती है. SKIMS मेडिकल कॉलेज, बेमिना के कुछ इंटर्न ने मांग के समर्थन में भूख हड़ताल भी शुरू की थी.
समिति की सिफारिश पर 30 दिन में फैसला
बैठक में सरकार ने बताया कि स्टाइपेंड बढ़ाने का मामला पहले से विचाराधीन है और इसकी समीक्षा के लिए समिति गठित की गई है. 2023 के सरकारी आदेश के तहत गठित स्टाइपेंड वृद्धि समिति की सिफारिशों के आधार पर 30 दिनों के भीतर मामले को अंतिम रूप देने का भरोसा दिया गया. लिखित आश्वासन मिलने के बाद इंटर्न ने मरीजों की देखभाल और अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को देखते हुए काम शुरू करने पर सहमति जताई. हालांकि, कुछ संस्थानों के इंटर्न ने स्पष्ट किया कि हड़ताल वापस लेना मांग छोड़ना नहीं, बल्कि आंदोलन को फिलहाल स्थगित करना है.
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