CM उमर ने HPTF सदस्यों के साथ की बैठक, जम्मू-कश्मीर में परीक्षा प्रणाली में सुधारों पर जोर
सीएम उमर ने जम्मू में परीक्षा सुधारों पर बनी उच्च-स्तरीय कार्य बल (टास्क फोर्स) के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की. मुख्यमंत्री ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार पर जोर दिया है.
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रदेश में एक त्रुटिहीन, पारदर्शी और योग्यता-आधारित परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया है. उमर ने जम्मू में परीक्षा सुधारों पर बनी उच्च-स्तरीय कार्य बल (टास्क फोर्स) के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू-कश्मीर में परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों का आह्वान किया. उन्होंने छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि चयन का एकमात्र आधार योग्यता (मेरिट) ही हो, परीक्षाओं को सुरक्षित, पारदर्शी, तकनीक-आधारित और यथासंभव त्रुटिहीन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया.
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सिविल सचिवालय में परीक्षा सुधारों पर बनी उच्च-स्तरीय कार्य बल (HPTF) के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने, धीरे-धीरे कंप्यूटर-आधारित परीक्षाओं की ओर बढ़ने, बोर्ड परीक्षाओं की विश्वसनीयता में सुधार करने और चयन प्रक्रियाओं के व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) हिस्सों से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के महत्व पर जोर दिया.
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'परीक्षा प्रणाली में ठोस सुधारों की आवश्यकता'
मुख्यमंत्री ने कहा कि NEET-UG 2026 के रद्द होने और उसके बाद दोबारा परीक्षा आयोजित किए जाने के बाद, परीक्षा प्रणाली में ठोस सुधारों की आवश्यकता और भी स्पष्ट हो गई है. इस घटना के कारण देश भर के लाखों परीक्षार्थियों को काफी परेशानी और अतिरिक्त तनाव का सामना करना पड़ा.
उन्होंने कहा कि जहां पहले की विकेंद्रीकृत (decentralised) प्रणाली में परीक्षा संबंधी अनियमितताएं आमतौर पर कुछ खास क्षेत्रों तक ही सीमित रहती थीं, वहीं अब केंद्रीकृत परीक्षाओं की ओर बढ़ने से इनका प्रभाव काफी व्यापक हो गया है; अब एक पेपर लीक होने से पूरे देश के उम्मीदवार प्रभावित हो सकते हैं.
परीक्षा तंत्र मजबूत करने पर सीएम उमर ने दिया जोर
परीक्षा तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार कार्य बल को उसका काम पूरा करने के लिए हर संभव सहयोग देगी, क्योंकि परीक्षाओं की विश्वसनीयता का सीधा असर युवाओं के भविष्य पर पड़ता है. मुख्यमंत्री ने कंप्यूटर-आधारित परीक्षाओं की ओर धीरे-धीरे बढ़ने के महत्व को भी रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि ऐसी प्रणाली को बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले छात्रों को इस तकनीक से अच्छी तरह परिचित कराना आवश्यक है.
उमर अब्दुल्ला ने इस संभावना पर भी विचार करने का सुझाव दिया कि प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के चयन ढांचे में स्कूल बोर्ड परीक्षाओं के प्रदर्शन को भी शामिल किया जाए. उन्होंने कहा कि इस तरह के दृष्टिकोण से किसी एक प्रवेश परीक्षा पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने में मदद मिल सकती है, साथ ही नियमित स्कूली शिक्षा और बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को भी फिर से स्थापित किया जा सकता है.
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि JKBOSE, CBSE और ICSE सहित विभिन्न शिक्षा बोर्डों के छात्रों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु एक उचित व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए, ताकि किसी विशेष बोर्ड के उम्मीदवारों को कोई नुकसान न उठाना पड़े.
भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाओं के इंटरव्यू में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाओं के साक्षात्कार (इंटरव्यू) और मौखिक परीक्षा (वाइवा-वोस) वाले हिस्सों में पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला. यह देखते हुए कि उम्मीदवारों द्वारा अक्सर मौखिक परीक्षाओं के व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) स्वरूप और अंकों में हेरफेर की संभावना को लेकर चिंताएं जताई जाती हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि टास्क फोर्स इस प्रक्रिया को अधिक वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव), पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उपायों पर विचार कर सकती है.
उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा सुधारों का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी वास्तविक योग्यता-आधारित (मेरिट-आधारित) प्रणाली स्थापित करना होना चाहिए, जिसमें सबसे योग्य उम्मीदवारों को उनके प्रदर्शन और क्षमता के आधार पर अवसर मिल सकें. शुरुआत में, उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव, राम निवास शर्मा ने जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा शुरू किए गए परीक्षा सुधारों और जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के आयोजन के लिए की गई व्यवस्थाओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी.
बैठक में भारत सरकार द्वारा गठित 'हाई-पावर्ड टास्क फोर्स' के कार्यक्षेत्र पर भी चर्चा की गई. इस टास्क फोर्स का काम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित परीक्षाओं - जिनमें NEET-UG, JEE (Main), CUET-UG और UGC-NET शामिल हैं - में व्यापक सुधारों की सिफारिश करना है.
टास्क फोर्स को परीक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है. इनमें परीक्षा का डिजाइन, सुरक्षा, संस्थागत प्रशासन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों का उपयोग, समावेशिता, छात्रों का कल्याण और सुधारों को लागू करने के लिए एक समयबद्ध रोडमैप तैयार करना शामिल है.
NEET-UG 2027 के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा
बैठक में NEET-UG 2027 के आयोजन के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की गई. इसमें नागरिक और पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय, परीक्षा केंद्रों की तैयारी, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, नोडल अधिकारियों की तैनाती, और केंद्र शासित प्रदेश (UT), संभाग तथा जिला स्तर पर समितियों का गठन जैसे विषय शामिल थे.
बैठक में प्रश्न पत्रों के परिवहन और उन्हें सुरक्षित रखने (कस्टडी) के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया. इसमें निर्धारित बैंकों से प्रश्न पत्रों को पुलिस सुरक्षा के साथ ले जाना, CCTV की निगरानी वाले स्ट्रॉन्ग रूम, चौबीसों घंटे सुरक्षा, जांच-पड़ताल (फ्रिस्किंग) की निर्धारित प्रक्रियाएं और परीक्षा केंद्रों की निगरानी जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं. इसके अलावा, सदस्यों ने इस पर विचार-विमर्श किया
जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC), जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB), विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा परीक्षा सुधारों को लागू किया गया है. प्रश्न पत्र की सुरक्षा, डिजिटल परीक्षाओं, पारदर्शी मूल्यांकन, समय पर परिणाम घोषित करने और डिग्री जारी करने से जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी चर्चा की गई.
इसमें शामिल मंत्रियों और अन्य अधिकारियों ने कई सुझाव और सिफारिशें दीं. उन्होंने विशेष रूप से संस्थागत सुरक्षा उपायों को मजबूत करने, तकनीक का उपयोग करने, परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को खत्म करने और उम्मीदवारों के अनावश्यक तनाव को कम करने पर जोर दिया.
इन चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा व्यापक और व्यावहारिक ढांचा तैयार करना था, जिससे परीक्षाएं अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय, पारदर्शी और छात्र-अनुकूल बन सकें. साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी था कि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलें और एक निष्पक्ष माहौल तैयार हो.
बैठक में ये लोग रहे उपस्थित
इस बैठक में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू; शिक्षा मंत्री शमीम फिरदौस; कार्यवाहक मुख्य सचिव शैलेंद्र कुमार; मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता; सशस्त्र पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक; सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, तथा उच्च शिक्षा विभागों के प्रशासनिक सचिव; JKSSB के अध्यक्ष; और उच्च-स्तरीय कार्य बल (हाई-पावर्ड टास्क फोर्स) के सदस्य तपन कुमार डेका और प्रो. वी. कामाकोटी शामिल हुए. इन सदस्यों के साथ राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी) के निदेशक और कार्य बल सचिवालय के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे.
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