जम्मू-कश्मीर में सरकारी दफ्तरों के कंप्यूटर में USB और पेन ड्राइव का इस्तेमाल बैन, जानें वजह
Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने साइबर सुरक्षा मजबूत करने और गोपनीय डेटा की सुरक्षा के लिए सरकारी कंप्यूटरों में USB और पेन ड्राइव के उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है.
साइबर सुरक्षा को कड़ा करने और गोपनीय अभिलेखों की सुरक्षा के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सभी सरकारी प्रतिष्ठानों के आधिकारिक कंप्यूटरों में यूएसबी और पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. एक औपचारिक निर्देश के माध्यम से लागू किया गया यह प्रतिबंध सिविल सचिवालय, जिला कार्यालयों और अधीनस्थ प्रशासनिक इकाइयों पर लागू होता है, जिससे पोर्टेबल स्टोरेज उपकरणों का उपयोग विशेष रूप से अधिकृत किए बिना वर्जित हो जाता है.
GovDrive के इस्तेमाल का निर्देश
प्रशासन ने प्रत्येक विभाग को डेटा संग्रहण और अंतर-विभागीय आदान-प्रदान के लिए सरकार को समर्पित क्लाउड-आधारित स्टोरेज प्लेटफॉर्म, GovDrive को अपनाने का निर्देश दिया है.
सुरक्षित ई-गवर्नेंस ढांचे के हिस्से के रूप में डिजाइन किया गया, GovDrive, प्रत्येक पंजीकृत अधिकारी को 50 जीबी स्टोरेज स्पेस, बहु-कारक प्रमाणीकरण, एआई-संचालित विश्लेषण और आपदाओं की स्थिति में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए फ़ाइलों की स्वचालित प्रतिकृति प्रदान करता है.
अधिकारियों ने कहा कि यह प्लेटफ़ॉर्म न केवल भौतिक ड्राइव पर निर्भरता को कम करेगा, बल्कि जवाबदेही को भी मजबूत करेगा और विभागों के बीच सहयोग के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करेगा. आदेश में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि पेन ड्राइव के उपयोग के लिए छूट केवल औपचारिक स्वीकृति के तहत और उपकरणों की नियंत्रित श्वेतसूची के माध्यम से ही दी जाएगी.
वरिष्ठ अधिकारियों को अनुपालन की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि संवेदनशील सरकारी डेटा किसी भी प्रकार के उल्लंघन या लीक से सुरक्षित रहे. अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि यह निर्देश व्यापक प्रशासनिक सुधारों के अनुरूप भी है, जिनका उद्देश्य कागजी कार्रवाई को कम करके हरित शासन को बढ़ावा देना है. सरकारी अनुप्रयोगों में GovDrive के एकीकरण से, अधिकारियों को सुव्यवस्थित संचार, बेहतर उत्पादकता और दैनिक कार्यों में अधिक दक्षता की उम्मीद है.
साइबर खतरों में बढ़ोरी के बीच फैसला
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश भर में सरकारी नेटवर्क के खिलाफ साइबर खतरे बढ़ रहे हैं. पोर्टेबल उपकरणों के उपयोग को कम करके - जिन्हें अक्सर डेटा सुरक्षा में सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है - प्रशासन अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को कमजोरियों से बचाना चाहता है और साथ ही सभी सूचनाओं को एक सुरक्षित, केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म पर एकत्रित करना चाहता है.
तुरंत प्रभावी इस प्रतिबंध से सरकारी कार्यालयों के नियमित कामकाज में बदलाव आने की उम्मीद है, जहां लंबे समय से त्वरित स्थानांतरण के लिए पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता रहा है.
विभागों से कहा गया है कि वे प्रशासनिक कार्यों में बिना किसी व्यवधान के GovDrive में सुचारू रूप से स्थानांतरण सुनिश्चित करें. जैसा कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''यह आदेश अनियंत्रित डेटा प्रथाओं से एक सुरक्षित, जवाबदेह और एक समान शासन प्रणाली की ओर एक संरचनात्मक बदलाव है."
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