Himachal News: सुक्खू सरकार का बड़ा एक्शन, यौन उत्पीड़न में संलिप्त 3 असिस्टेंट प्रोफेसर बर्खास्त

Himachal News In Hindi: हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने यौन उत्पीड़न के मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए 3 कॉलेज प्रोफेसरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, फाइल फोटो

Source : ANI

हिमाचल प्रदेश में छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षण संस्थानों की गरिमा को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बेहद सख्त और बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने यौन उत्पीड़न के मामलों में संलिप्त पाए गए तीन कॉलेज शिक्षकों (असिस्टेंट प्रोफेसरों) को सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है.

इस कड़ी कार्रवाई के जरिए शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं के साथ किसी भी प्रकार का शोषण या उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

जांच के बाद गिरी गाज

बीते कुछ महीनों में प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों से यौन उत्पीड़न की शिकायतें सामने आई थीं. इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने कई स्तरों पर सघन जांच करवाई. जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद सरकार ने इन दोषियों पर यह कठोर कार्रवाई की है.

इन तीन शिक्षकों को किया गया बर्खास्त

सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत निम्नलिखित तीन असिस्टेंट प्रोफेसरों को तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया गया है:

• डॉ. अनिल कुमार: सिद्धार्थ राजकीय महाविद्यालय, नादौन (असिस्टेंट प्रोफेसर - केमिस्ट्री)
• पवन: जवाहर लाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, शिमला (असिस्टेंट प्रोफेसर)
• डॉ. वीरेंद्र शर्मा: राजकीय महाविद्यालय, तीसा (असिस्टेंट प्रोफेसर - गणित)

विष्य में सरकारी नौकरी के लिए भी अयोग्य

शिक्षा विभाग की यह कार्रवाई केवल बर्खास्तगी तक सीमित नहीं है. लागू नियमों के अनुसार, ये तीनों शिक्षक भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं.

छात्रों में विश्वास बहाली की कोशिश

सुक्खू सरकार की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई को शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अभिभावकों व छात्रों के बीच विश्वास बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. शिक्षा विभाग ने सख्त हिदायत देते हुए दोहराया है कि भविष्य में भी यदि किसी शिक्षक या कर्मचारी की ऐसे किसी भी मामले में संलिप्तता सामने आती है, तो बिना किसी रियायत के तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी.