'अगर केंद्र मदद न करे, तो हिमाचल…', शिमला के एमपी सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर साधा निशाना

Shimla News: शिमला से बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर हमलावर नजर आए. उन्होंने कहा कि लोगों को केंद्र की योजनाओं की जानकारी दें.

सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला में की बैठक

Source : अंकुश डोभाल

Himachal Pradesh Politics: शिमला संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश कश्यप ने सोमवार को जिला शिमला की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आमजन को जागरूक किया जाए. जनता को योजनाओं की जानकारी नहीं होती है और इस वजह से योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है.

कश्यप का कांग्रेस सरकार पर निशाना

बैठक के बाद सांसद सुरेश कश्यप मीडिया से मुख़ातिब हुए और वे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर भी हमलावर नजर आए. बैठक में अहम फैसलों की जानकारी देने के बाद मीडिया के सवाल पर सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग कर रही है. अगर हिमाचल प्रदेश सरकार का सहयोग केंद्र सरकार न करे, तो यहां कर्मचारियों का वेतन और पेंशनर्स की पेंशन भी नहीं दी जा सकेगी. अगर केंद्र प्रदेश की मदद न करे, तो प्रदेश सरकार महीने के अंत में कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशनर को पेंशन देने में भी सक्षम नहीं है.

पिछड़ रहा है हिमाचल प्रदेश- सुरेश कश्यप 

सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नारे को लेकर जो सरकार सत्ता में आई. अब सवा दो साल का समय बीत गया और प्रदेश में एक भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई.उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सारी गारंटियां ही फेल हो चुकी हैं. जो विकास कार्य प्रदेश में चले थे, वे आज बंद हैं. पूर्व सरकार के समय में जो काम शुरू किए गए थे, आज वह भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं. निरंतर विकास के मामले में हिमाचल प्रदेश पिछड़ता जा रहा है.

सही आंकड़े लेकर आने के निर्देश

इसके अलावा बैठक में अधिकारियों को बैठक के दौरान सही आंकड़े लेकर आने के निर्देश दिए, जिससे स्पष्ट स्थिति का पता चल सके. उन्होंने कहा कि आमतौर पर बैठक में बताया कुछ जाता है, जबकि धरातल पर हकीकत कुछ और ही होती है. उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए, ताकि केंद्र से प्राप्त धनराशि का सही तरीके से उपयोग हो सके.