Himachal Pradesh: 29 और 30 जनवरी को हिमाचल के विधायकों संग होगी CM सुक्खू की बैठक, इन मुद्दों पर होनी है बातचीत

Himachal Pradesh MLA Priority Meeting: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में विधायक प्राथमिकता की बैठक 29 और 30 जनवरी को राज्य के सचिवालय में होगी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

Source : Ankush Dobhal

MLA Priority Meeting: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वार्षिक बजट 2024-25 के लिए विधायकों की प्राथमिकता तय करने के लिए प्रस्तावित दो दिवसीय बैठक 29 और 30 जनवरी को हिमाचल सचिवालय में होगी. 29 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ऊना, हमीरपुर और सोलन और दोपहर दो बजे से पांच बजे तक सिरमौर, चंबा, बिलासपुर और लाहौल-स्पीति जिले के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी.

30 जनवरी को इन जिलों की बैठक
30 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू जिलों दोपहर दो से पांच बजे तक शिमला और मंडी के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी. इन बैठकों में वार्षिक बजट 2024-25 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा. इन बैठकों में विधायकों से साल 2024-25 के लिए मित्तव्ययता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने और बेहतर प्रशासन के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा होगी.

विधायक प्राथमिकता बैठक में बजट प्राथमिकता पर चर्चा
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में विधायक प्राथमिकता की बैठक होगी. साल 2023- 24 के बजट को ग्रीन बजट के तौर पर मुख्यमंत्री ने पेश किया था. नया बजट भी मुख्यत हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में ही अहम कदम होगा. इसके अलावा राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में कमाई के संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है. कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल को आने वाले वक्त में अपने पैरों पर खड़ा होने की सख्त जरूरत है. ऐसे में सरकार अपने इस बजट में इसी तरफ ध्यान देने वाली है.

हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने में जुटी सुक्खू सरकार
वहीं प्रदेश की सुक्खू सरकार हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में भी काम कर रही है. इसके लिए सरकार  100 किलोवाट से लेकर एक मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा कर चुकी है. हिमाचल को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है.