HRTC को हर महीने हो रहा 69 करोड़ का नुकसान, क्या हैं घाटे से उबरने का प्लान?

Himachal Pradesh News: उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से 15 साल पुरानी बसों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं. सरकार तत्काल प्रभाव से 167 बसों को सड़क से हटा रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर.

HRTC Loss Himachal: हिमाचल पथ परिवहन निगम को पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की लाइफ लाइन माना जाता है. प्रदेश भर में निगम की 3 हजार 132 बसें चलती हैं. यह बसें 3 हजार 719 रूटों पर संचालित की जाती हैं. दिल्ली से लेह तक बस सुविधा देने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम 1 हजार 355 करोड़ के नुकसान में है. हिमाचल पथ परिवहन निगम को हर महीने 144 करोड़ रुपए का खर्च आता है जबकि कमाई सिर्फ 65 करोड़ रुपए की है. इस तरह हिमाचल पथ परिवहन निगम को हर महीने 69 करोड़ रुपए का नुकसान होता है.

पुरानी बसों को इस्तेमाल से हटाएगी सरकार

हिमाचल प्रदेश में परिवहन महकमे का जिम्मा संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी को चलाने के लिए सरकार निगम प्रबंधन की मदद करती है. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार व्यवस्था सुधारने पर काम कर रही है. उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से 15 साल पुरानी बसों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं. सरकार तत्काल प्रभाव से 167 बसों को सड़क से हटा रही है. इसके अलावा प्रदेश में 1 हजार 199 बसें ऐसी हैं, जो बेहद खस्ताहाल हैं और उनका समय पूरा हो चुका है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन बसों में से 202 बसों को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी किए हैं. अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कुल 369 बसों को रोड से हटाने जा रही है. इस तरह हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पास 2 हजार 773 बस शेष रह जाएंगी. जल्द प्रदेश में 600 नई बसों को भी शामिल करने की योजना है. इनमें से 196 की खरीद पूरी हो चुकी है जबकि अन्य की प्रक्रिया जारी है.

हर महीने की 7 तारीख को मिलेगी तनख्वाह-पेंशन

हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पेंशनर कर्मचारियों को भी हर महीने तनख्वाह और पेंशन का इंतजार करना पड़ता है. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब हर महीने की 7 तारीख को वेतन देने की कोशिश करेगी. उन्होंने कहा कि पेंशन देने में देरी इसलिए हो रही थी क्योंकि सरकार पर पेंशन देने का ही 9 करोड़ रुपए का दबाव है. उन्होंने कहा कि निगम प्रबंधन ने सरकार से इस विषय में बात हो चुकी है और सरकार यह पूरी राशि जारी करेगी. उन्होंने कहा कि प्रबंधन ने सरकार से अनुरोध किया है कि एकमुश्त 69 करोड़ रुपए निगम प्रबंधन को उपलब्ध करवाए जाएं. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 39 महीनों का रात्रि भत्ता भी ड्राइवर-कंडक्टर को नहीं मिला है. इसे भी जल्द जारी करने की कोशिश की जाएगी.

वोल्वो बसों को चुकाना होगा टैक्स

सरकार की आय बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाली वोल्वो बसों पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है. इन बसों को सालाना 9 लाख रुपए टैक्स के रूप में चुकाना होगा. यह टैक्स हर महीने करीब 75 हजार रूपए का होगा. बिना टैक्स हिमाचल प्रदेश में आने वाली वोल्वो बसों पर जुर्माना लगाया जाएगा.

राजनीतिक आधार पर शुरू किए गए रूट बंद करने पर विचार

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पिछली सरकार में राजनीतिक आधार पर भी कुछ रूप शुरू किए गए हैं. इन रूटों को भी बंद करने पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा ड्राइवर-कंडक्टर से ग्राउंड जीरो का फीडबैक लिया जा रहा है, ताकि परेशानियों को कम किया जा सके.