HP Assembly Session: कांग्रेस विधायक ने विधानसभा सत्र में अपनी ही सरकार को घेरा, स्वास्थ्य विभाग में डेपुटेशन मुद्दे पर दिखे असंतुष्ट
Himachal News विधानसभा में कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी ने स्वास्थ्य विभाग में डेपुटेशन पर सवाल किया. स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर सीएम सुक्खू ने इसका जवाब दिया.
HP Vidhan Sabha Monsoon Session 2023: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सत्तापक्ष के सदस्य राजेश धर्माणी ने प्रश्न संख्या- 679 के तहत स्वास्थ्य विभाग में डेपुटेशन पर सवाल पूछा. कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी ने पूछा कि स्वास्थ्य विभाग में डेपुटेशन का क्राइटेरिया क्या है? इस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जवाब मिला कि इस संदर्भ में जानकारी जुटाई जा रही है. इसके बाद राजेश धर्माणी ने कहा कि यह जानकारी तो निदेशालय के स्तर पर उपलब्ध है. ऐसे में इसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में निर्देश जारी किया जाए.
हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने जवाब देते हुए कहा कि डेपुटेशन को प्रशासनिक आधार पर किया जा रहा है. इस पर राजेश धर्माणी असहमत दिखाई दिये, उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरते हुए कहा कि सभी मामलों में ऐसा नहीं है. कई कर्मचारी ऐसे हैं जो लंबे वक्त से डेपुटेशन पर हैं. इनका जल्द से जल्द रिव्यू करवाया जाना चाहिए. राजेश धर्माणी ने कहा कि कई ऐसे भी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में तैनात हैं, जो मेडिकल बैकग्राउंड से भी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि कई जगह स्थिति ऐसी है, जहां एक पोस्ट पर दो कर्मचारी काम कर रहे हैं. इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 357 पैरा मेडिकल की पोस्ट खाली हैं. ऐसे में जल्द से जल्द इसे रिव्यू किए जाने की जरूरत है
सीएम सुक्खू ने डेपुटेशन पर पॉलिसी लाने का दिया आश्वासन
सत्ता पक्ष के सदस्य राजेश धर्माणी ने कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों को आम जनता के पैसों से वेतन दिया जाता है. ऐसे में इसे जल्द रिव्यू किया जाना चाहिए. उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि क्या स्वास्थ्य विभाग में डेपुटेशन पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों का रिव्यू किया जाएगा? इस पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब दिया कि सदस्य राजेश धर्माणी की ओर से युक्तिकरण की जो बात सामने आई है, उस पर सरकार विचार करेगी. साथ ही इस मामले में पॉलिसी लाने पर भी विचार होगा.
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