Rahul Gandhi News: राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर CM सुक्खू का पहला रिएक्शन, बोले- 'यह झूठ पर सत्य की जीत है'

Rahul Gandhi Membership: राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल होने पर हिमाचल सीएम सुक्खू का कहना है कि, अंत में सत्य की जीत होती है. राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होना इसका प्रमाण है.

(राहुल गांधी के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू)

Source : @DobhalAnkush

Rahul Gandhi Membership Reinstatement: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई. लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था. इसी के साथ उनके संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया था. 

ऐसे में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसे कांग्रेस की जीत बता रहें हैं. इस बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविदर सिंह सुक्खू ने इसे झूठ पर सत्य की जीत करार दिया है.   दरअसल, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल होने पर हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह का कहना है कि, 'यह झूठ पर सत्य की जीत है. अंत में सत्य की जीत होती है. राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होना इसका प्रमाण है.'

#WATCH | Shimla: On restoration of Rahul Gandhi's Lok Sabha membership, Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu says, "It's the victory of truth over lie. In the end, truth triumphs...The restoration of Rahul Gandhi's membership is a testimony of this..." pic.twitter.com/sSLA2NgjhZ

— ANI (@ANI) August 7, 2023

लोकसभा सचिवालय ने बहाल की सदस्यता
पीटीआई के मुताबिक, सचिवालय ने अधिसूचना में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के फैसले के मद्देनजर राहुल गांधी की अयोग्यता संबंधी 24 मार्च की अधिसूचना का क्रियान्वयन आगामी न्यायिक फैसले तक रोका जाता है. कोर्ट ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए, मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी. जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस  संजय कुमार की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते समय कोई कारण नहीं बताया, सिवाय इसके कि उन्हें अवमानना मामले में शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी थी.