हिमाचल में भांग की खेती के लिए होगी पायलट स्टडी, कैबिनेट ने बस और मोटरसाइकिल खरीद को भी दी मंजूरी
Himachal Cannabis Cultivation: हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती पर एक पायलट स्टडी को मंजूरी दी गई है. यह स्टडी भांग की खेती के विषय में भविष्य की रूपरेखा का मूल्यांकन और सिफारिश करेगा.
Himachal Pradesh Cabinet Decisions: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में धर्मशाला में अहम बैठक हुई. हिमाचल मंत्रिमंडल ने कांगड़ा के चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और सोलन के डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी द्वारा संयुक्त रूप से भांग की खेती पर एक पायलट स्टडी को मंजूरी दी.
यह स्टडी भांग की खेती के विषय में भविष्य की रूपरेखा का मूल्यांकन और सिफारिश करेगा. इसके अलावा कृषि विभाग को इस पहल के लिए नोडल विभाग नामित किया गया. यह पायलट स्टडी हिमाचल प्रदेश में भांग के औषधीय और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल से जुड़ी होगी.
नियम में संशोधन की सिफारिश
इससे पहले 6 सितंबर 2024 को भांग की खेती के औषधीय इस्तेमाल के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी सिफारिशें विधानसभा के पटल पर रखी थी. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी की सिफारिश के मुताबिक, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 10 के तहत राज्य सरकार को प्रदत शक्तियों के आधार पर नियंत्रित वातावरण में औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए किसी भी भांग के पौधे की खेती, उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, आयात-निर्यात, बिक्री, खरीद खपत या भांग (चरस को छोड़कर) की खेती की अनुमति, नियंत्रण और विनियमन के लिए हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम, 1989 में संशोधन की सिफारिश थी.
आपदा प्रभावितों को मिलेगी मदद
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने साल 2023 में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए लाए गए विशेष राहत पैकेज को जिला कुल्लू के तांदी गांव में आग की घटना से प्रभावित परिवारों के लिए प्रदान करने का फैसला लिया. पैकेज के तहत तांदी गांव के प्रभावित परिवारों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए सात लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए एक लाख रुपये और गौशालाओं के नुकसान के लिए 50 हजार रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा प्रभावित परिवारों को 30 जून, 2025 तक मकान के किराए के भुगतान के लिए पांच हजार रुपये की मासिक मदद दी जाएगी.
वन विभाग के पिछले आदेश में संशोधन को मंजूरी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने वन विभाग के पिछले आदेश में संशोधन को मंजूरी देकर 15 फरवरी, 2025 की कट-ऑफ तिथि के साथ कश्मल की जड़ों के एक्सटरेक्शन की मंजूरी दी. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश वन उपज पारगमन (लेंड रूटस) नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 4 जनवरी, 2025 से पहले खुले स्थानों से निकाले गए वन उत्पादों के परिवहन के लिए 15 फरवरी, 2025 तक की मंजूरी दी गई है.
पर्यटकों की सुविधा के संबंध में बड़ा फैसला
पर्यटकों को सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा देने के लिए कुल्लू बस स्टैंड और पीज पैराग्लाइडिंग प्वाइंट के बीच एक रोपवे की स्थापना को बैठक में मंजूरी दी गई. इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. हिमाचल मंत्रिमंडल ने एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर अटल सुपर स्पेशिएलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, कांगड़ा में रोबोटिक सर्जरी के लिए 56 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरणों की खरीद को भी स्वीकृति दी.
क्या हैं मंत्रिमंडल के अन्य बड़े फैसले?
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए 24 एयर कंडीशन वाली सुपर लग्जरी बसों की खरीद को मंजूरी दी गई. मंत्रिमंडल ने बेहतर प्रवर्तन और औचक निरीक्षण के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को 100 मोटरसाइकिल देने को भी मंजूरी दी है. इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारियों के नौ पद भरने को भी मंजूरी दी. बैठक में दो नए मंडल ननखड़ी और खोलीघाट के साथ खराहन सेक्शन बनाकर लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग वृत शाहपुर को पुनर्गठित करने का फैसला लिया गया.
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Source: IOCL
