जाति जनगणना पर मोदी सरकार के फैसले पर योगेंद्र यादव का बड़ा बयान, 'पार्टी के अंदर विरोध के बाद भी...'
जाति जनगणना को लेकर योगेंद्र यादव ने सरकार को बधाई दी. उन्होंने कहा कि जाति जनगणना को लेकर लंबा संघर्ष चला. संघर्ष में शामिल सभी को बधाई. उन्होंने साथ ही राहुल गांधी की भी तारीफ की.
Caste Census In India: मोदी सरकार ने बुधवार (30 अप्रैल) को जाति जनगणना पर बड़ा फैसला लिया. सरकार ने कहा कि आगामी जनगणना में जाति की भी गणना होगी. इसको लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची है.
वहीं राजनीतिक कार्यकर्ता और स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कहा कि आज बहुत बड़ी घोषणा हुई है. इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी. यह स्वागत करने का फैसला है. सरकार को भी बधाई. इसको लेकर लंबा संघर्ष चला. संघर्ष में शामिल सभी को बधाई.
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योगेंद्र यादव ने राहुल गांधी को दिया क्रेडिट
उन्होंने कहा, ''अगर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया होता, तो ये संभव नहीं था. आम तौर पर मैं किसी मुद्दे को लेकर लोगों को क्रेडिट नहीं देता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये राहुल गांधी की बतौर नेता प्रतिपक्ष पहली जीत है. जिस तरह से ये सवाल उन्होंने उठाया, पार्टी के अंदर विरोध हो रहा था और उनका माखौल उड़ाया जा रहा था, उसके बावजूद जिस सिद्दत से उन्होंने मुद्दे को उठाया, मोदी सरकार के सामने उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा.''
कास्ट सेंसस की घोषणा: बधाई के साथ ज़रूरी है सच्चाई और सफ़ाई! #CasteCensus https://t.co/4i9Hx50T50
— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) April 30, 2025
योगेंद्र यादव ने कहा, ''केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि 2010 में कांग्रेस ने धोखा किया, लेकिन वैष्णव ने असली बात नहीं बताई. पहला मौका 2001 में खोया, तब बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी. मंडल आयोग लागू होने के बाद पहली बार 2001 में जनगणना हुआ, तब रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए. तबकी सरकार ने इसे दफना दिया था. वैष्णव पूरा सच बोलें.''
योगेंद्र यादव ने पूछे ये सवाल
उन्होंने कहा कि हमें भी कुछ सवाल पूछने की जरूरत है. क्या मोदी सरकार पूरा जाति जनगणना के लिए तैयार हो गई है. यानि सभी जातियों के लिए जरूरी है. जनरल का जब तक नहीं होता है, तब तक यह कामयाब नहीं होगा.
योगेंद्र यादव ने कहा, ''इंडिया गठबंधन, कांग्रेस ने कहा है कि आरक्षण पर 50 फीसदी के सीमा को हटाएगा. ये सीमा सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है. क्या मोदी सरकार और बीजेपी 50 फीसदी की सीमा को हटाएगी?''
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