Farmers Protest: किसानों के दिल्ली कूच पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज बड़ा बयान, 'इनके पास तो...'

Farmers Protest News: शंभू बॉर्डर पर तैनात किसान दिल्ली जाकर अपनी मांग केंद्र सरकार के सामने रखना चाहते हैं लेकिन इजाजत ना होने के कारण इन किसानों को हरियाणा में घुसने नहीं दिया जा रहा है.

(हरियाणा के मंत्री अनिल विज, फाइल फोटो)

Source : PTI

Haryana News: किसानों ने दिल्ली की ओर अपना पैदल मार्च फिलहाल स्थगित कर दिया है. अब रविवार को दोपहर 12 जत्था दिल्ली की ओर कूच करेगा. इस बीच हरियाणा के मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने साफ किया है कि जब तक किसानों को इजातत नहीं मिलती उन्हें हरियाणा से होकर जाने नहीं दिया जाएगा. बता दें कि ये किसान पंजाब-हरियाणा शंभू बॉर्डर पर जमे हुए हैं. 

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में अनिल विज ने कहा, ''इनके पास दिल्ली में जाकर बैठने की इजाजत नहीं है. कोई कार्यक्रम करना होता है तो उसकी इजाजत लेनी पड़ती है. कोई प्रदर्शन करना होता है तो उसकी इजाजत लेनी होती है. हम भी अपने शहर में धरना-प्रदर्शन करते हैं तो प्रशासन से इजाजत लेते हैं. इन्होंने तो इजाजत नहीं ली है.जब तक इजाजत नहीं है तब तक कैसे जाने दिया जा सकता है. ये यहां से निकलेंगे और हरियाणा में जाकर बैठ  जाएंगे.

#WATCH | Ambala: On farmers' protest, Haryana Minister Anil Vij says, "Have they taken the permission? They do not have any permission to go to Delhi and sit there... If they get permission, they will be allowed...you are going there for a programme if you have to sit there, you… pic.twitter.com/7G4USVuDL0

— ANI (@ANI) December 6, 2024

पंजाब सरकार क्यों नहीं कर रही बात - अनिल विज

मंत्री अनिल विज ने कहा, ''उनकी मांगों पर तो उनसे सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी बात कर रही है. पंजाब की सरकार बात करे. पंजाब की सरकार, जिसकी धरती पर किसान बैठे हुए हैं उन्होंने तो कुछ नहीं किया. उनको मध्यस्थता करनी चाहिए. बात करनी चाहिए. उग्र होने का कोई मतलब नहीं है. हिंदुस्तान की तो पहचान है कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन किए गए और उसे स्वीकार किए गए. उग्र होने से कुछ नहीं होता.''

इजाजत लें और चले जाएं - अनिल विज

अनिल विज ने दो टूक शब्दों में कहा कि सीधी सी बात है कि हर आदमी के समझ आने वाली बात है कि इजाजत नहीं है. इजाजत लें और चले जाएं. बातचीत का जरिया खुला रखना चाहिए लेकिन बातचीत इस प्रकार थोड़ी ना होती है. प्रशासन ने तो की है बात, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है. उसपर क्या हुआ उसकी जानकारी नहीं है.