क्या है VCIMS पोर्टल जिसे दिल्ली के LG ने किया था लॉन्च, जानें इसकी अहमियत, ऐसे उठाएं इसका लाभ

What is VCIMS portal: दिल्ली वाले न केवल VCIMS पोर्टल के जरिए घूसखोरी की शिकायतें दर्ज करा पाएंगे बल्कि यह पोर्टल ब्लैकमेल करने वालों की झूठी शिकायतों पर भी लगाम लगाने का कारगर जरिया साबित होगा. 

VCIMS पोर्टल ( Image Source :PTI )

Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जारी भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए कुछ दिनों पहले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) ने सतर्कता शिकायत सूचना प्रबंधन प्रणाली (Vigilance Complaint Information Management System) पोर्टल लॉन्च किया था. उसके बाद से इस बात की चर्चा है कि क्या मकसद के अनुरूप इस पोर्टल (VCIMS Portal) की मदद में दिल्ली सरकार में जारी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना संभव है. अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं कि यहां पर पढ़िए की क्या है VCIMS पोर्टल और क्या है इसकी खासियत.

क्या है VCIMS Portal 

यह एक ऐसा पोर्टल है जिसकी सहायता से लोग दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, दिल्ली पुलिस और अन्य स्वायत्त संगठनों के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत कर पाएंगे. एलजी ने वीसीआईएमएस पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा था कि दिल्ली वालों की शिकायतें दर्ज करने के साथ यह पोर्टल ब्लैकमेल करने वालों की झूठी शिकायतों पर भी लगाम लगाने का कारगर जरिया साबित होगा. 

क्या है इस पोर्टल की खासियत

दरअसल, VCIMS एकल विंडो पोर्टल के रूप में काम करेगा. इस पोर्टल में शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी. विशेष परिस्थितियों में सक्षम अफसर की इजाजत पर ही जानकारी किसी से साझा करना संभव होगा. यह पोर्टल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रिश्वत की मांग के मामलों में शिकायत दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी. शिकायत मिलने पर जांच एजेंसियां आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा. दिल्ली वाले https//www.vcims.delhi.gov.in पर शिकायत कर सकेंगे. इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने वालों को एक बार पंजीकरण कराना होगा. आधार नंबर, पैन कार्ड या वोटर आईडी का उपयोग करके पंजीकरण होगा. शिकायत की स्थिति की सूचना शिकायतकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस से मिल जाएगी. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे फर्जी या गुमनाम शिकायतें समाप्त हो जाएंगी. VCIMS पोर्टल पर शिकायतकर्ताओं को अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पोर्टल पर सिर्फ सही  शिकायतें ही आएं. लोकसेवकों की गलत जानकारी देने पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है.