PG के लिए लेना होगा लाइसेंस, रेंट भी होगा तय, रेखा सरकार की तैयारी
दिल्ली के सत्य निकेतन की घटना के बाद सरकार पीजी और संचालकों पर शिंकजा कसने की तैयारी में है. अब पीजी के लिए लाइसेंस से CCTV तक अनिवार्य होंगे.
दिल्ली में PG में रहने वाले छात्रों के लिए सरकार अहम प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है. PG संचालकों पर लगाम लगाने और छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. दिल्ली के सत्य निकेतन की घटना के बाद सरकार अब एक्शन मोड में है. दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र PG में रहते हैं लेकिन किराए की मनमानी, सुरक्षा की कमी, खराब सुविधाएं और शिकायतों पर कार्रवाई न होने जैसी समस्याओं को देखते हुए 'Paying Guest Accommodation Regulation and Welfare Bill' का प्रस्ताव रखा गया है. इस बिल के लागू होने पर दिल्ली के PG संचालकों के लिए कई नए नियम अनिवार्य किए जा सकते हैं.
क्या होंगे बड़े बदलाव?
सरकार के प्रस्ताव में नियम है कि हर PG को सरकारी लाइसेंस लेना होगा. पुलिस, नगर निगम और संबंधित प्रशासन से जांच और जरूरी मंजूरी के बाद ही PG चलाने की अनुमति होगी. रजिस्टर्ड PG को एक PG Registration Number (PGRN) मिलेगा और उसकी जानकारी सरकारी GovPG पोर्टल पर उपलब्ध होगी. साथ ही इलाके के हिसाब से PG के किराए की तय सीमा यानी Rent Band बनाई जाएगी. तय सीमा से ज्यादा किराया लेने के लिए विशेष अनुमति जरूरी होगी.
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सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा
सरकार के ड्राफ्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा भी तय की जाएगी. सिक्योरिटी डिपॉजिट अधिकतम 3 महीने के किराए तक रखने का प्रस्ताव है. PG छोड़ने के बाद डिपॉजिट 30 दिन के अंदर वापस करना होगा. बिना उचित कारण छात्र को अचानक PG से नहीं निकाला जा सकेगा. सामान्य स्थिति में 30 दिन का लिखित नोटिस देना होगा.
CCTV और सुरक्षा अनिवार्य
सरकारी प्रस्ताव में यह भी है कि PG के सभी प्रवेश द्वार और कॉमन एरिया में CCTV लगाना होगा और कम से कम 30 दिन की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी. ऐसे PG में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइसेंस प्राप्त सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा. जिस पीजी में 15 या उससे ज्यादा छात्र होंगे उसमें सिक्योरिटी गार्ड होना अनिवार्य होगा.
बाहर से आने वालों के लिए नियम
इस बीच अब बाहर से आने वालों लोगों के लिए भी नए नियम बनाए जाएंगे. प्रस्ताव के मुताबिक, बाहरी लोगों की एंट्री सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक सीमित की जा सकती है. सभी विजिटर्स की एंट्री रजिस्टर में दर्ज करनी होगी. साथ ही हर PG में वार्डन की व्यवस्था करनी होगी. वार्डन को PG से अधिकतम 500 मीटर के दायरे में रहना या ऑफिस रखना और आपात स्थिति में 15 मिनट के भीतर पहुंचना होगा.
छात्रों की शिकायतों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था
सरकार ने छात्रों की शिकायतों को लेकर भी बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है. छात्र सरकारी GovPG पोर्टल पर PG की जानकारी देख सकेंगे और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे. शिकायत की स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक की जा सकेगी. छात्रों को जरूरत पड़ने पर गुमनाम शिकायत करने की सुविधा भी प्रस्तावित है.
15 दिनों में सुलझेगा मालिक और छात्रों के बीच विवाद
प्रस्ताव में यह भी है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें फैकल्टी, छात्र प्रतिनिधि, NSS/NCC, नगर निगम और पुलिस के प्रतिनिधि शामिल होंगे. यह कमेटी PG का निरीक्षण करेगी, नियमों का पालन नहीं करने वालों को नोटिस देगी और छात्र-PG मालिक के विवादों को 15 कार्यदिवस के भीतर सुलझाने का प्रयास करेगी. कोचिंग सेंटर और स्किल ट्रेनिंग संस्थानों के लिए भी इसी तरह की कमेटी बनाने का प्रस्ताव है.
छात्रों के लिए और क्या राहत?
बिल में प्रस्ताव है कि PG मालिक बिना रसीद किराया या डिपॉजिट नहीं ले सकेंगे, 3 महीने से ज्यादा का एडवांस किराया नहीं मांग सकेंगे. मनमाने तरीके से बिजली या अन्य शुल्क नहीं वसूल सकेंगे और जाति, धर्म, लिंग या राज्य के आधार पर अलग किराया नहीं ले सकेंगे.
नियम मानने वाले PG को फायदा
जो PG लगातार दो साल तक अच्छे रिकॉर्ड के साथ नियमों का पालन करेंगे, उन्हें Certified Student-Friendly PG का दर्जा, पोर्टल पर प्राथमिकता और संभावित प्रॉपर्टी टैक्स राहत जैसे प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है. सुरक्षा सुधार और रेनोवेशन के लिए आसान लोन की सुविधा देने पर भी विचार किया जाएगा.
इस प्रस्ताव में यह भी माना गया है कि हजारों छोटे और अनौपचारिक PG को रजिस्टर कराना आसान नहीं होगा. इसके अलावा सरकारी पोर्टल चलाने, अलग-अलग विभागों से NOC लेने और सही किराया तय करने में दिक्कत आ सकती है.
प्रस्ताव में सिंगल-विंडो सिस्टम, चरणबद्ध कार्रवाई और एक समर्पित अधिकारी की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है. फिलहाल यह एक प्रस्तावित बिल है, लागू कानून नहीं. इसके लागू होने से पहले सरकार और संबंधित संस्थाओं की ओर से औपचारिक प्रक्रिया और अंतिम नियम तय किए जाने होंगे.
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