Delhi News: कोंडली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हादसे में पुलिस ने दर्ज किया मामला, तीन लोगों को पकड़ा गया

Kondli: कोंडली इलाके में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने के दौरान छह फुट गहरे गड्ढे में गिरने से दो कर्मियों की मौत के बाद पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है. इसमें तीन लोगों को पकड़ा गया है.

(कोंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हादसा)

Kondli News: पूर्वी दिल्ली के कोंडली इलाके में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने के दौरान छह फुट गहरे गड्ढे में गिरने से दो कर्मियों की मौत के बाद पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है. पुलिस ने गुरूवार को बताया कि इस सिलसिले में तीन लोगों को पकड़ा गया है और मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

दोनों यूपी के रहने वाले

पूर्वी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) प्रियंका कश्यप ने बताया कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम के तहत न्यू अशोक नगर थाने में मामला दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान 25 वर्षीय नितेश और 35 साल के यशदेव के तौर पर हुई है. दोनों मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं.

डॉक्टरों में मृत घोषित किया

पुलिस ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद न्यू अशोक नगर थाने की टीम मौके पर पहुंची. कश्यप ने कहा, “टीम ने दोनों व्यक्तियों को संयंत्र के गड्ढे में गिरे हुए पाया. उन्हें दमकल कर्मियों की मदद से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.’’

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिया नोटिस

अग्निश्मन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि व्यक्ति छह फुट गहरे गड्ढे में गिर गए थे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पूर्वी दिल्ली के कोंडली में एक जलमल शोधन संयंत्र में काम करने के दौरान छह फुट गहरे गड्ढे में गिरने से दो श्रमिकों को हुई मौत के बाद गुरूवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के प्रमुख को नोटिस जारी किया है.

चार हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

आयोग ने एक बयान में कहा, ‘‘ एनएचआरसी ने राष्ट्रीय राजधानी की एक फिर ऐसी घटना का स्वत: संज्ञान लिया जहां दो व्यक्तियों की 30 मार्च को कोंडली में एक जलमल शोधन संयंत्र में गड्ढे में गिरने के बाद मौत हो गई. खबर है कि ये दोनों ही दिल्ली जल बोर्ड के इस केंद्र में मोटर की मरम्मत कर रहे थे.’’ आयोग ने कहा कि उसने इस संबंध में दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी कर उनसे चार हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

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