Delhi: स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का एक्शन प्लान, दिल्ली जल बोर्ड में अधिकारियों-ठेकेदारों की मिलीभगत को ऐसे करेंगे खत्म

दिल्ली जल बोर्ड में अधिकारियों-ठेकेदारों की मिलीभगत को खत्म करने का प्लान बनाया गया है. अब नए प्रोजेक्ट में विभिन्न एक्सपोर्ट लीगल फर्म को शामिल किया जाएगा.

दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज (फोटो- निशांत चतुर्वेदी )

Delhi News: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि अब दिल्ली जल बोर्ड के नए प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न एक्सपोर्ट लीगल फर्म को शामिल किया जाएगा. इस दौरान लीगल फर्म प्रोजेक्ट से जुड़े सभी कानूनी मंजूरी व प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अन्य आवश्यक कार्य को पूर्ण करेगी. इनके शामिल होने से प्रोजेक्ट कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही और एग्रीमेंट के उल्लंघन पर दिल्ली जल बोर्ड तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम हो सकेगी. इसके अलावा लीगल फर्म द्वारा यह भी तय किया जाएगा कि नए प्रोजेक्ट कार्य बेहतर क्वालिटी और सभी कानूनी प्रक्रियाओं पर खरे उतर रहे हैं या नहीं.

कैबिनेट मंत्री ने प्रोजेक्ट कार्यों की समीक्षा 
दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए अनेक प्रोजेक्ट कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने पाया कि एग्रीमेंट से लेकर कई कानूनी प्रक्रियाओं के कारण प्रोजेक्ट लंबे समय से लटके पड़े हैं जिसकी वजह से मूलभूत सुविधाओं पर सीधा असर पड़ रहा है. इसके अलावा उन्होंने यह भी पाया कि वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मंत्री को जानकारी दिए बिना निचले स्तर के अधिकारियों और ठेकेदारों से मिलकर प्रोजेक्ट को अपने तरीके से पूरा कराते हुए प्रोजेक्ट को कमजोर कर देते हैं. कानूनी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण प्रोजेक्ट को लेकर कई चुनौतियां भी सामने आती है. इसी को देखते हुए अब लीगल फॉर्म द्वारा इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा और रुके हुए प्रोजेक्ट कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा.

जल संकट से मिलेगी निजात 
वहीं इस दौरान दिल्ली के कई इलाके भीषण जल संकट से भी जूझ रहे हैं और कई इलाकों में दूषित जल पानी पहुंच रहा है. इसको लेकर भी सौरभ भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि बहुत जल्दी दिल्ली के प्रत्येक घरों में साफ पानी पहुंचेगा. इस समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड लगातार अपने अधिकारियों के साथ ग्राउंड पर काम कर रहीं हैं. स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद अब देखना होगा कि दिल्ली वालों को कब तक जल संकट से निजात मिलती है.