'तत्कालीन उपराज्यपाल ने AAP की शराब नीति को मंजूरी क्यों दी', कांग्रेस ने कैग रिपोर्ट पर पूछे सवाल
Delhi CAG Report: दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि आबकारी नीति बनने के समय उप राज्यपाल रहे अनिल बैजल की भूमिका को नजरअंदाज क्यों किया गया? घोटाले की जांच के लिए PAC का भी गठन हो.
दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर राजनीति फिर गरमा गई है. सीएजी (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर बड़े खुलासे किए गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने इस पूरे मामले की व्यापक जांच की मांग की है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल सरकार पर “लूट, झूठ और फूट” की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट से साफ हो गया है कि दिल्ली की जनता के पैसे की लूट हुई है और शराब नीति के नाम पर 2002 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ.
शराब नीति पर कांग्रेस के सवाल
देवेन्द्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने शराब नीति बनाते समय एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को नजरअंदाज किया. उन्होंने आरोप लगाया कि AAP और बीजेपी की मिलीभगत के कारण इस घोटाले पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की लिखित शिकायत पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. कांग्रेस की मांग है कि शराब नीति घोटाले की जांच का दायरा बढ़ाया जाए और इस पर खुली चर्चा हो. देवेन्द्र यादव ने बीजेपी को भी घेरा और कहा कि यह घोटाला सिर्फ AAP का ही नहीं, बल्कि बीजेपी की भूमिका भी इसमें संदिग्ध है.
- तत्कालीन उपराज्यपाल ने AAP की शराब नीति को मंजूरी क्यों दी?
- एक साल में तीन आबकारी निदेशक क्यों बदले गए?
- नॉन-कन्फर्मिंग क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने की इजाजत किसने दी?
इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम (जो उस वक्त बीजेपी के नियंत्रण में था) ने भी गैर-कानूनी शराब के ठेके खोलने की इजाजत दी.
चुनावी बॉन्ड का मुद्दा भी उठाया
देवेन्द्र यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 5 सितंबर 2022 को कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पुलिस आयुक्त से मिला था और सबूतों के साथ शिकायत दी थी कि शराब कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के जरिए AAP और बीजेपी को फंडिंग की. लेकिन अब तक इस मामले की कोई जांच नहीं हुई. उन्होंने मांग की कि इस फंडिंग के मामले को भी घोटाले की जांच में शामिल किया जाए.
देवेन्द्र यादव ने बताया कि सीएजी रिपोर्ट के अनुसार:
- पहले 77 कंपनियों की शराब नीति में भागीदारी थी, जो घटकर सिर्फ 14 रह गई.
- इन 14 कंपनियों के मालिकों के AAP नेताओं से करीबी संबंध थे.
- शराब नीति लागू होने से पहले ही इसकी जानकारी लीक हो गई थी.
दिल्ली कांग्रेस चीफ ने कहा कि यह स्पष्ट घोटाले का मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. देवेन्द्र यादव ने कहा कि AAP सरकार ने एक्साइज ड्यूटी की दर को सालाना बढ़ाने का दावा किया था. लेकिन हकीकत में सरकार ने 30-40% अवैध शराब की बिक्री को कानूनी मान्यता दे दी. उन्होंने सवाल किया कि अगर दिल्ली में 10,000 बोतलें बिकती थीं, और 13,000-14,000 बोतलें बेची जा रही थीं, तो सरकार ने अवैध शराब पर टैक्स क्यों नहीं लगाया?
कांग्रेस की मांग
- शराब घोटाले की विस्तृत जांच हो और विधानसभा में इस पर खुली बहस हो.
- AAP और बीजेपी को शराब कंपनियों से मिले चुनावी बॉन्ड की जांच हो.
- बीजेपी नेताओं और तत्कालीन उपराज्यपाल की भूमिका की भी जांच हो.
- दिल्ली में अवैध शराब के ठेके खोलने की जांच हो और दोषियों को सजा मिले.
'AAP और बीजेपी का खेल खत्म होगा'
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि AAP और बीजेपी के बीच दिखावटी लड़ाई चल रही है, लेकिन असल में दोनों ही घोटाले में शामिल हैं उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच होती है, तो न सिर्फ AAP सरकार बेनकाब होगी, बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेता भी इसमें फंस सकते हैं.
कुल मिलाकर, सीएजी रिपोर्ट ने केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब कांग्रेस ने इस मामले को पूरी तरह से उजागर करने की ठान ली है. अब देखना होगा कि क्या इस घोटाले की निष्पक्ष जांच होगी या यह मामला भी राजनीतिक तकरार में दबकर रह जाएगा.
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