दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इन मजदूरों के खाते में भेजे जाएंगे 10 हजार रुपये
Delhi News: दिल्ली सरकार ने पंजीकृत मजदूरों को 10,000 रुपये देने का फैसला किया है. मंत्री कपिल मिश्रा ने ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने की घोषणा की, जिससे प्रभावित मजदूरों को आर्थिक मदद मिल सके.
दिल्ली में लगातार खराब हवा ने लोगों के साथ-साथ सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है. इस बीच पूरी दिल्ली में निर्माण कार्यों पर रोक लगी है. एक ओर सरकार के इस फैसले से प्रदूषण को कंट्रोल करने में मदद तो मिल रही है, लेकिन दूसरी ओर दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. काम बंद होने की वजह से उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा.
इसको देखते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे जाने का ऐलान किया है. इस बात की पुष्टि मंत्री कपिल मिश्रा ने की है.
मजदूरों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू
मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली के हर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले रजिस्टर्ड मजदूरों को दस हजार रुपये दिए जाएंगे. यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि दिल्ली में निर्माण कार्य बंद हैं. ऐसे में उनकी जीविका न प्रभावित हो, इसलिए यह निर्णय लिया गया है.
सरकार के ऐलान के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खोली गई. कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
दिल्ली में मजदूरों की संख्या 10 हजार
मंत्री कपिल मिश्रा ने जानकारी दी है कि दिल्ली में अभी तक वेरिफाइड मजदूरों की संख्या 10 हजार है, जिन्हें यह सहायता राशि दी जाएगी. यह कंपनसेशन 16 दिन का दिया जा रहा है क्योंकि ग्रैप-3 के तहत 16 दिन से निर्माण कार्यों पर रोक लगी थी.
'30 साल का प्रदूषण 9 महीने में ठीक करने की कोशिश'
मंत्री कपिल मिश्रा का कहना है कि रेखा गुप्ता सरकार पिछले 30 साल का प्रदूषण 9 महीने में ठीक करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा, "हमसे एक गलती हुई है कि 30 साल का प्रदूषण कुछ महीनों में कम नहीं हुआ. पहले के मुख्यमंत्री प्रदूषण देखकर भाग जाते थे, यह हमारी गलती है. इस बार मुख्यमंत्री एक महिला हैं, वो सड़कों पर रहती हैं. लोगों को इस सरकार से उम्मीद है और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे."
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