Delhi MLA Salary Hike: दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव पास, जानें कितना पैसा मिलेगा?
दिल्ली में एक विधायक को मात्र ₹12000 प्रति माह की सैलरी मिलती है. चुनावी क्षेत्र भत्ता 18000 रुपए, मंत्री संबंधी भत्ता 10,000 रुपए, कन्वेंस 6000 रुपए, टेलीफोन और भत्ता 8000 रुपए दिया जाता है.
Delhi MLA Salary Increased: दिल्ली विधानसभा में विधायकों की सैलरी बढ़ाने को लेकर लाया गया प्रस्ताव बिना किसी शोर शराबा के पास हो गया है. दिल्ली विधानसभा से पहले केंद्र सरकार ने भी बिल की मंजूरी दे दी थी. अब राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद लागू कर दिया जाएगा. लेकिन इससे पहले जानते हैं कि मौजूदा समय में एक विधायक की कितनी सैलरी है? देश की राजधानी दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है और हर विधानसभा में जनता का चुना हुए एक प्रतिनिधि है. आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में एक विधायक की सैलरी एक दिहाड़ी मजदूर को मिलने वाली महीने की सैलरी से भी बेहद कम है.
दिहाड़ी मजदूर के महीने से भी कम है एक विधायक की सैलरी
मौजूदा समय में दिल्ली में एक विधायक को मात्र ₹12000 प्रति माह की सैलरी मिलती है. सैलरी के अलावा दिल्ली के एक विधायक को चुनावी क्षेत्र भत्ता 18000 रुपए, मंत्री संबंधी भत्ता 10,000 रुपए, कन्वेंस 6000 रुपए, टेलीफोन भत्ता 8000 रुपए दिया जाता है. कुल मिलाकर 1 महीने में विधायक को करीब ₹54,000 मिलते हैं. 54 हजार में सैलरी केवल ₹12,000 होती है.
सोमवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने विधायकों, मंत्रियों, चीफ व्हिप, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और नेता विपक्ष की सैलरी में बढ़ोतरी किए जाने संबंधी प्रस्ताव सदन में पेश किया. चर्चा के बाद सभी की सहमति से सदन ने पास कर दिया. विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने भी सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी का समर्थन किया.
11 वर्षों बाद बढ़ी विधायकों की सैलरी, 66 फीसद तक इजाफा
सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए दिल्ली सरकार ने बताया कि पिछले 11 वर्षों से विधायकों की सैलरी नहीं बढ़ी है. राजधानी दिल्ली में विधायकों की सैलरी अन्य प्रदेश के मुकाबले सबसे कम है. साल 2015 में भी दिल्ली सरकार ने विधायकों की सैलरी संबंधी प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा था. सैलरी बढ़ाकर एक विधायक की महीने में बेसिक सैलरी 50,000 किए जाने की मांग की गई थी.
चुनावी क्षेत्र भत्ता भी ₹50,000, कन्वेंस एलाउंस 30,000, टेलीफोन अलाउंस 10,000, मंत्री संबंधी अलाउंस 70,000 किए जाने का सुझाव दिया गया था. दिल्ली सरकार की ओर से गृह मंत्रालय को भेजे गए सुझाव में सभी एलाउंसेस को मिलाकर विधायक की सैलरी हर महीने ₹2,10,000 की जाने की मांग की गई थी. विचार करते हुए साल 2021 में गृह मंत्रालय ने विधायक की सैलरी हर महीने ₹30,000 किए जाने की मंजूरी दी. मजूदी के बाद दिल्ली सरकार ने सोमवार को विधानसभा में पेश कर सभी सहमति से पास हो गया.
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