Delhi News: दिल्ली में अवैध निर्माण पर MCD की बड़ी कार्रवाई, 440 अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर

MCD News Today: एमसीडी ने इस महीने अब तक 440 डेमोलिशन, 85 सीलिंग और 35 अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 70 एकड़ कृषि भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराया है.

एमसीडी कर रही अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई ( Image Source :Abhishek Nayan )

MCD News: दिल्ली (Delhi) में बीते कुछ समय से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर लागू की गई ग्रेप-3 की पाबंदियों के कारण कन्स्ट्रक्शन और डेमोलिशन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगी हुई थी. इस कारण पिछले लगभग दो महीने से दिल्ली नगर निगम (MCD) अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही ग्रेप-3 की पाबंदियां हटीं, वैसे ही एमसीडी अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए डेमोलिशन कार्य कर रही है.

वहीं दूसरी तरफ सीलिंग और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. एमसीडी के मुताबिक, बेईमान बिल्डरों में कानून का डर बिठाने और दिल्ली में निर्माण के लिए बने तीन कानून क्रमश: मास्टर प्लान 2021, एकीकृत बिल्डिंग उपनियम 2016 और डीएमसी एक्ट 1957 के अनुपालन के लिए यह कार्रवाई की गई है. इसी कड़ी में कृषि भूमि पर अवैध तरीके से की जा रही प्लॉटिंग पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है. एमसीडी ने इस महीने अब तक 440 डेमोलिशन, 85 सीलिंग और 35 अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 70 एकड़ कृषि भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराया है. 

अवैध निर्माण के खिलाफ MCD की कार्रवाई
वहीं बीते दो दिनों में एमसीडी ने डेरा मंडी, सैद उल अजायब, छतरपुर, बुराड़ी, जैतपुर और नरेला आदि इलाकों में 31 डेमोलिशन, आठ सीलिंग और चार अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सात एकड़ कृषि भूमि को अवैध प्लॉटिंग से मुक्त करवाया है. एमसीडी के मुताबिक, आसानी से बिजली पानी कनेक्शन उपलब्ध होने के चलते अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग को बढ़ावा मिलता है. इसलिए बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड और बिजली वितरण कंपनियों के साथ मिलकर यह कार्रवाई की गई है. साथ ही तुरंत प्रभाव से बिजली-पानी कनेक्शन काटने के लिए उनसे संपर्क किया जा रहा है.

निगम अधिकारी का कहना है कि, इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अवैध निर्माण को शुरुआती स्तर पर रोकना है, ताकि इसको आगे बढ़ने से रोका जा सके. इसके लिए डीएमसी एक्ट 1957 के मानदंडों के अनुसार निगम उपलब्ध संसाधनों की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा है. अवैध निर्माण की रोकथाम के लिए निगम लगातार निगरानी कर रहा है. अवैध निर्माण के खिलाफ सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई के चलते निगम ने अनाधिकृत निर्माण पर काफी हद तक रोक लगा दी है. निगम आगे भी अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रखेगा.