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दिल्ली में बड़ा प्रमोशन, LG विनय सक्सेना ने 618 कर्मचारियों को दी समय से पहले पदोन्नति

Delhi News: दिल्ली के LG के हस्तक्षेप से DSS और स्टेनो कैडर के 618 कर्मचारियों को समय से पहले पदोन्नति मिली है. नियमों की जटिलताओं के कारण वर्षों से रुके हुए प्रमोशन 28 जून 2025 से प्रभावी होंगे.

By : अजातिका सिंह | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 04 Jul 2025 06:49 PM (IST)

Delhi LG Vinai Saxena promotes 618 employees before time ann दिल्ली में बड़ा प्रमोशन, LG विनय सक्सेना ने 618 कर्मचारियों को दी समय से पहले पदोन्नति

दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना, फाइल फोटो

Source : PTI

Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना की पहल पर सेवाएं विभाग ने एक अहम कदम उठाते हुए दिल्ली अधीनस्थ सेवा (DSS) और स्टेनो कैडर के 618 कर्मचारियों को समय से पहले पदोन्नति (प्रमोशन) दे दी है. पिछले कई वर्षों से यह कर्मचारी नियमों की जटिलताओं के कारण प्रमोशन से वंचित रह गए थे, जिससे उनमें निराशा और कार्यक्षमता में गिरावट देखी जा रही थी.

एलजी द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद सेवाएं विभाग ने पदोन्नति से जुड़ी बाधाओं को हटाते हुए, योग्य कर्मचारियों को समय से पहले उनका हक देने का फैसला लिया.

यह पदोन्नति 28 जून 2025 से प्रभावी मानी जाएगी. अधिकारियों का मानना है कि यह फैसला न केवल कर्मचारियों में नया उत्साह और ऊर्जा लाएगा, बल्कि उनके प्रदर्शन में भी सुधार करेगा. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को 28.06.2025 से प्रभावी रूप से पदोन्नति दी गई है, वे निम्नलिखित हैं:

किसे मिला प्रमोशन?
404 DSS ग्रेड-II अधिकारी (गैर-राजपत्रित ग्रुप-बी) को ग्रेड-I (राजपत्रित ग्रुप-बी) में पदोन्नति दी गई है. इनमें
- 308 अनारक्षित (UR)
- 62 अनुसूचित जाति (SC)
- 22 अनुसूचित जनजाति (ST)
- 12 विकलांग (PwD) कर्मचारी शामिल हैं.

57 निजी सहायक (PA) को निजी सचिव (Pvt. Secretary) के पद पर पदोन्नत किया गया है. इनमें-
- 30 UR
- 27 SC श्रेणी के कर्मचारी हैं.

157 आशुलिपिक ग्रेड-III (Steno Grade-III) को निजी सहायक (PA) के पद पर पदोन्नति मिली है. इनमें-
- 117 UR
- 37 SC
- 1 ST
- 2 PwD कर्मचारी शामिल हैं.

नियमों में दी गई छूट
दरअसल, इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 को पदोन्नति मिलनी थी, लेकिन एलजी द्वारा समय से पहले प्रमोशन के निर्देश दिए गए. इसके बाद सेवाएं विभाग ने पात्रता की शर्तों में छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे एलजी ने मंजूरी दी और साथ ही UPSC से स्वीकृति लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई.

इस फैसले को लेकर कर्मचारियों में खुशी और संतोष का माहौल है. यह पहल न केवल उनके हक को समय पर दिलाने वाली है, बल्कि प्रशासनिक प्रणाली की संवेदनशीलता और सक्रियता को भी दर्शाती है.