Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी पर दर्ज मुकदमा रद्द करने के लिए रखी खास शर्त, लड़कियों को होगा फायदा

Delhi हाईकोर्ट ने एक आरोपी का मुकदमा रद्द करने के लिए उस पर अनोखी शर्त रख दी है. दरअसल अदालत ने आरोपी महिला को लड़कियों के स्कूलों में सैनिटरी पैड बांटने को कहा है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला को लड़कियों के स्कूल में दो महीने के लिए सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि उसके खिलाफ दर्ज रंगदारी के मामले को रद्द किया जा सके. उच्च न्यायालय ने जबरन वसूली के मामले में शिकायतकर्ता, एक वकील को दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति (डीएचसीएलएससी) के कार्यालय में रिपोर्ट करने और अगले तीन महीनों के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से नि: शुल्क (सार्वजनिक भलाई के लिए किया गया) काम करने के लिए भी कहा.

पुलिस का समय बर्बाद हुआ- अदालत

इसने प्राथमिकी को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि शिकायतकर्ता पर मुकदमा चलाने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि पक्ष एक समझौता कर चुके हैं और अपने बीच के विवाद को शांत करना चाहते हैं. जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि "हालांकि, मेरा मानना ​​है कि पुलिस और न्यायपालिका का काफी समय बर्बाद हुआ है. पक्षकारों की ओर से किए गए कृत्यों और चूक के कारण पुलिस के उपयोगी समय का उपयोग इस मामले में गलत तरीके से किया गया है, जिसका उपयोग महत्वपूर्ण मामलों के लिए किया जा सकता था. इसलिए, पार्टियों को कुछ सामाजिक अच्छा करना चाहिए.”

100 से ज्यादा लड़कियों वाले स्कूल में पैड देने का आदेश

उच्च न्यायालय ने कहा, "मामले के इस दृष्टिकोण में, प्राथमिकी याचिकाकर्ता (महिला) द्वारा लड़कियों के स्कूल को जिसमें कक्षा की 100 से कम लड़कियां नहीं हैं, 2 महीने की अवधि के लिए 6 से 12 तक, सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के अधीन रद्द की जाती है, जिसे अभियोजक द्वारा देखा जाएगा." महिला ने कथित जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के लिए वकील द्वारा प्रीत विहार पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी.

इन धाराओं में दर्ज था मामला

बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार एक वकील ने यह कहते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी कि महिला ने अपने और अपने वरिष्ठ सहयोगी से कानूनी पेशेवर परामर्श मांगा था, लेकिन उसने अपनी फीस का भुगतान नहीं किया. वकील ने प्राथमिकी में आरोप लगाया कि उसके एक बार के मुवक्किल ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया था. रिपोर्ट में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (जबरन वसूली के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी. याचिकाकर्ता ने इस प्राथमिकी से आठ महीने पहले प्रतिवादी वकील के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी. कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, पार्टियों के बीच एक समझौता हुआ और उन्होंने दो प्राथमिकी रद्द करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने का फैसला किया.