Delhi: EV सब्सिडी लंबित नहीं रहेगी! अदालत के आदेश के बाद सरकार की बड़ी घोषणा
Delhi News: दिल्ली सरकार जल्द ही 140 करोड़ रुपये की लंबित इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी का भुगतान शुरू करेगी. अदालत के आदेश के बाद पात्र लाभार्थियों की पहचान और भुगतान प्रक्रिया तेज होगी.
दिल्ली सरकार जल्द ही करीब 140 करोड़ रुपये की लंबित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सब्सिडी का भुगतान करने जा रही है. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि सरकार पिछले दो वर्षों से लंबित आवेदनों के निपटान के लिए सत्यापन प्रक्रिया शुरू करेगी और योग्य लाभार्थियों को राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा.
दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि विभाग ने लंबित बकाया राशि के भुगतान के लिए एक पोर्टल तैयार करना शुरू कर दिया है. इस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी अपनी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और भुगतान की प्रक्रिया तेज होगी.
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को दी जाएगी सब्सिडी
जानकारी के अनुसार, यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उठाया जा रहा है. अदालत की तीन सितंबर की बैठक में मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी का वितरण तुरंत शुरू किया जाए.
अदालत ने स्पष्ट किया कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 में राशि देने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है और सरकार इस तथ्य की आड़ में छिप नहीं सकती.
अदालत के आदेश का किया जाएगा पालन
अधिकारियों ने बताया कि अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा और विभाग ने पात्र लाभार्थियों की पहचान शुरू कर दी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह देरी पिछले साल आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण हुई थी. केजरीवाल की अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई थी, जिससे बकाया राशि के भुगतान की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी.
2.19 लाख से अधिक वाहनों को मिला छूट का लाभ
आप की सरकार के कार्यकाल में अगस्त 2020 में ईवी नीति लागू की गई थी. इसके बाद से अब तक 2.19 लाख से अधिक वाहनों को कर छूट का लाभ मिला है, जिनमें 1.09 लाख दोपहिया वाहन और 83,724 तिपहिया वाहन शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, सरकार ने 2023 तक कुल 177 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की थी.
ग्राहकों को समय पर मिल रहा लाभ
दिल्ली सरकार का यह कदम ईवी सेक्टर को बढ़ावा देने और ग्राहकों को समय पर लाभ पहुंचाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. पोर्टल आधारित भुगतान प्रणाली से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि लंबित राशि का वितरण भी तेज और सुनिश्चित होगा.
अधिकारियों का कहना है कि सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी, ताकि ईवी खरीदारों को उनके अधिकारानुसार लाभ प्राप्त हो. इस निर्णय से इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और उपभोक्ताओं में संतोष की लहर फैलने की उम्मीद है, क्योंकि लंबे समय से बकाया राशि के भुगतान को लेकर शिकायतें बढ़ती जा रही थीं.
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Source: IOCL
