Delhi: दिल्ली में 1 अप्रैल से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सड़कों पर दौड़ेंगी 11,000 बसें

Delhi News: दिल्ली सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा. वहीं 2026 तक 11,000 बसें चलाने की योजना है.

दिल्ली वायु प्रदूषण पर चर्चा करते हुए मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा

Source : PTI

Delhi Latest News: दिल्ली में अब 15 साल से पुरानी पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि 1 अप्रैल से सख्ती लागू होगी. 

जैसा कि पिछले से कुछ सालों से लगातार देखा जा रहा है कि ठंड की दस्तक के साथ ही दिल्ली की आबोहवा दमघोंटू हो जाती है. लेकिन, इस साल ऐसी स्थिति न बने इसके लिए दिल्ली सरकार ने अभी से ही समर एक्शन प्लान की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार (1 मार्च) पर्यावरण विभाग, MCD, परिवहन विभाग, डिविजनल कमिश्नर, PWD विभाग, दिल्ली छावनी बोर्ड समेत पर्यावरण से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है.

दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी 11,000 बसें 

सरकार का दावा है कि 2026 तक दिल्ली में 8,000 इलेक्ट्रिक बसों समेत कुल 11,000 बसें चलाई जाएंगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा और प्रदूषण में कमी आएगी.

इन वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल

इसके अलावा बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली के 500 फ्यूल पंप पर 'आवेग सिस्टम' के तहत पायलट प्रोजेक्ट मार्च महीने आखिर तक स्थापित किया जाएगा. जिसके तहत इन फ्यूल पंप पर कैमरों के जरिए ऐसे वाहन की पहचान की जाएगी जो अपनी एक्सपायरी डेट को पार कर चुके हैं, यानी 15 साल से ऊपर के पेट्रोल वाहन और 10 साल से ऊपर के डीजल वाहन की पहचान की जाएगी और उन्हें फ्यूल नहीं दिया जाएगा और ऐसे वाहन को स्क्रैप में भेजी जाएगी. 

इन वाहनों के पहचान के लिए 31 मार्च तक कैमरे सभी पेट्रोल पंप पर इंस्टॉल हो जाएंगे, ताकी 1 अप्रैल से इन पर कड़ी निगरानी रखी जाए.

प्रदूषण के कारण तय करेंगे समाधान

बैठक के बाद एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में सिरसा ने ये भी बताया कि दिल्ली में प्रदूषण के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से समाधान निकाले जाएंगे. जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है तो उन्हें अपने प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग गन वगैरा लगाने होंगे. इसके अलावा गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण भी हैं. सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कि 15 साल के ऊपर पेट्रोल और 10 साल के ऊपर डीजल दिल्ली में नहीं चल सकती. इसको सख्ती से पालन किया जाए. 

इसके अलावा आपको बता दें कि बैठक में क्लाउड सीडिंग पर भी चर्चा हुई. मंत्री सिरसा ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि क्लाउड सीडिंग के बारे में गहन अध्ययन किया जाए ताकि समय रहते केंद्र सरकार के अधिकारियों से क्लाउड सीडिंग के लिए जरूरी अनुमति ली जा सके.