Delhi: 'अधिकारियों के जरिए चल रही दिल्ली सरकार', देवेंद्र यादव का BJP पर बड़ा आरोप

Delhi Politics: देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की जनता का हक है कि उनकी चुनी हुई सरकार स्वतंत्र रूप से काम करे, लेकिन केंद्र ने मुख्यमंत्री को कठपुतली बनाकर सरकार को अपने नियंत्रण में ले लिया है.

दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव

Source : अभिषेक नयन

Delhi News: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को सीधे अपने इशारों पर चला रही है. उन्होंने कहा कि वित्त विभाग, दिल्ली सरकार ने 25 फरवरी 2025 को एक आदेश जारी कर 1 करोड़ से अधिक के सभी विभागीय खर्चों को वित्त विभाग से अनुमोदित कराने की अनिवार्यता लागू कर दी है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है.

देवेंद्र यादव ने वित्त विभाग द्वारा जारी 7 अगस्त 2019 के ऑफिस मेमोरंडम का हवाला देते हुए बताया कि पहले 50 करोड़ से अधिक की योजनाओं के लिए वित्त विभाग की अनुमति और 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं के लिए ईएफसी की स्वीकृति आवश्यक थी. जबकि अब एक साधारण अधिकारी के आदेश से इस फैसले को बदल दिया गया, जो दर्शाता है कि केंद्र सरकार अधिकारियों के माध्यम से दिल्ली सरकार को नियंत्रित कर रही है.

महिला भत्ता और वित्तीय संसाधनों पर सवाल
उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने न केवल संवैधानिक पद पर बैठे उपराज्यपाल की शक्तियों की अनदेखी की, बल्कि वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने की साजिश भी रच रही है. कांग्रेस इस अलोकतांत्रिक निर्णय का कड़ा विरोध करेगी. कांग्रेस नेता ने बीजेपी को उसके वादों पर घेरते हुए कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा किया था, जबकि केजरीवाल सरकार ने 1000 रुपये देने की घोषणा की थी. 

दिल्ली सरकार को कठपुतली बना रहा केंद्र- कांग्रेस
हालांकि, दोनों सरकारें अपने वादे पूरे करने में विफल रहीं. अब सरकार वित्तीय खर्च में कटौती के नाम पर नए आदेश लागू कर रही है, जिससे साफ है कि इनका असली मकसद ठेकेदारों से उगाही करना है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की जनता का हक है कि उनकी चुनी हुई सरकार स्वतंत्र रूप से काम करे, लेकिन केंद्र सरकार ने केजरीवाल की तरह अब एक महिला मुख्यमंत्री को कठपुतली बनाकर दिल्ली सरकार को अपने नियंत्रण में ले लिया है.

वित्तीय शक्ति का विकेंद्रीकरण जरूरी
उन्होंने कहा कि वित्तीय शक्ति का विकेंद्रीकरण जरूरी है, ताकि शासन पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बन सके. अगर केंद्र सरकार इसी तरह हस्तक्षेप करती रही, तो दिल्ली की जनता को सीधा नुकसान होगा. कांग्रेस इस मुद्दे को हर स्तर पर उठाएगी और दिल्ली के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेगी.