दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल कितने बजे आएंगे तिहाड़ जेल से बाहर? जानें- मामले में अब तक क्या-क्या हुआ

Arvind Kejriwal Bail: की लीगल टीम के एडवोकेट ऋषिकेश कुमार ने बताया अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है. ऐसे में आज दोपहर बाद सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे.

(दिल्ली के सीेएम अरविंद केजरीवाल, फाइल फोटो)

Source : PTI

Arvind Kejriwal Bail News: दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से एक्साइज पॉलिसी केस में बड़ी राहत मिली है. एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में केजरीवाल को जमानत मिली है. गुरुवार (20 जून) को कोर्ट ने एक लाख के निजी मुचलके पर बेल दी है. अरविंद केजरीवाल जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज शुक्रवार (21 जून) को जेल से बाहर आ जाएंगे.  

आज कितने बजे जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल?
आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के एडवोकेट ऋषिकेश कुमार ने बताया कि "गुरुवार को एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है. ऐसे में आज दोपहर बाद तीन से चार बजे तक सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे.

बता दें अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. वहीं एक अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के समय 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. 

लोकसभा चुनाव के लिए मिली थी जमानत
वहीं जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था. इससे पहले बुधवार को सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था. विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आग्रह भी खारिज कर दिया. ईडी 48 घंटे की रोक के दौरान ऊपरी अदालत जा सकती थी. 

ED करेगी हाई कोर्ट का रुख?
वहीं सूत्रों के मुताबिक, आज ईडी दिल्ली हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दे देगी. जमानत रद्द करने की अर्जी दायर करने के साथ जल्द सुनवाई की मांग करेगी. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 के दिल्ली में नई शराब नीति लागू की थी. इसके तहत दिल्ली में 32 जोन बनाए गए थे. हर एक जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खोली जानी थी. इसे मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं. 

नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था. इससे पहले राजधानी में 60 प्रतिशत शराब की दुकानें सरकारी थीं और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं. नई नीति आने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट कर दी गई थीं. सरकार ने इस नीति को लागू करते हुए तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा, लेकिन बाद में यह नीति दिल्ली सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई.