DTC से जुड़ी कैग की रिपोर्ट पर मंत्री सिरसा का बयान, 'अगर आतिशी सच बोल देंगी तो उनकी कुर्सी...'
CAG Report On DTC: CAG की रिपोर्ट से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में सामने आया है कि बस डिपो और पार्किंग ठेकेदारों पर हजारों करोड़ का बकाया है.
Delhi News: दिल्ली सरकार लगातार कैग (CAG) की रिपोर्ट को सदन में पेश कर रही है, जिससे सियासी माहौल गरम होता जा रहा है. हर रिपोर्ट में नए-नए खुलासे हो रहे हैं. ताजा कैग रिपोर्ट दिल्ली परिवहन निगम (DTC) से जुड़ी है, जिसमें कई गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है. इसे लेकर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पिछली सरकार और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा.
कैग रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में बस डिपो और पार्किंग ठेकेदारों पर हजारों करोड़ रुपये का बकाया है. ठेकेदारों से अवैध तरीके से पैसे वसूले गए और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया. इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार हर साल करीब 8,000 करोड़ रुपये सिर्फ ब्याज के रूप में चुका रही है.
बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को दिया बढ़ावा
मंत्री सिरसा ने कहा, “इस मामले की पूरी जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी. दिल्ली की जनता के पैसों का दुरुपयोग हुआ है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने डीटीसी में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया.
'अगर आतिशी सच बोलेंगी तो उनकी कुर्सी चली जाएगी'
मंत्री सिरसा ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा, “आतिशी की बेबसी साफ नजर आ रही है. अगर वह सच बोल देंगी, तो उनकी कुर्सी चली जाएगी. इसलिए वह चुप्पी साधे हुए हैं.”
दिल्ली का बजट ऐतिहासिक: सिरसा
दिल्ली सरकार ने हाल ही में बजट पेश किया, जिसे लेकर भी सियासत जारी है. मंत्री सिरसा ने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा, “हमने एक महीने में 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. अब सोचिए, 12 महीने में क्या होगा?”
उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, “अगर विपक्ष बजट की तारीफ कर देगा, तो उनकी नौकरी चली जाएगी. इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं.”
पृष्ठभूमि: DTC में भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगे
यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली परिवहन निगम (DTC) में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. पहले भी कई बार डीटीसी बसों की खरीद और रखरखाव को लेकर सवाल उठे हैं. विपक्ष का आरोप रहा है कि बस खरीद में पारदर्शिता नहीं बरती गई और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को तोड़ा गया.
कैग रिपोर्ट के खुलासे के बाद अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है.
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Source: IOCL
