Delhi Budget Session: आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का सत्र, हंगामे के आसार, जानें- कब पेश होगा बजट?
Delhi Budget Session 2024: दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत एलजी विनय सक्सेना (Vinai Saxena) के अभिभाषण से होगी. मंत्री आतिशी (Atishi) पहली बार 19 फरवरी को बजट पेश करेंगी.
Delhi Budget 2024 Highlights: दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा और 21 फरवरी तक चलेगा. सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण से होगा. पिछले बार की तरह इस बार भी बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं. विपक्षी नेताओं की रणनीति भ्रष्टाचार के मसले पर आप सरकार को घेरने की है. दूसरी तरफ आप नेताओं का कहना है कि इस बार दिल्ली का बजट कई मायनों में खास साबित होगा. इस बार बजट में 2047 तक की कार्ययोजना देखने को मिल सकती है. मंत्री आतिशी पहली बार बजट पेश करेंगी. हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली सरकार की ओर से आउटकम बजट पेश किया जाएगा.
बजट 2024 में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण, जलापूर्ति, सीवरेज सिस्टम और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर केंद्रित रहने की संभावना है. आप सरकार की दिल्ली को एक धरोहर और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की भी योजना है. साथ ही, बसों के सभी डिपो का इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ ई-वाहन पर भी बजट में योजनाएं देखने को मिलेंगी.
2023 में 78,800 करोड़ का था बजट
दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी आप सरकार का 10वां बजट 19 फरवरी को पेश कर सकती है. बता दें कि पिछले महीने सीएम अरविंद केजरीवाल ने बजट को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी. मीटिंग में बजट की प्राथमिकताओं को तय किया गया था. उन्होंने कहा था कि दिल्ली का बजट राजधानी के सभी हित धारकों के अनुरूप होने चाहिए. बजट तैयार करने से पहले दिल्ली के लोगों की राय भी ली गई थी. साल 2023 में दिल्ली का बजट 78,800 करोड़ रुपये का था. बजट में जिसमें सड़कों के सौंदर्यीकरण, फ्लाईओवर, ई-बसें, डिपो का इलेक्ट्रिफिकेशन, बस शेल्टर पर से जुड़ी योजनाओं पर ज्यादा जोर दिया गया था.
बिधूडी ने स्पीकर को भेजा नोटिस
दिल्ली बजट सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने के संकेत दिए हैं. सदन में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के मुताबिक दिल्ली विधानसभा के बजट अधिवेशन के दौरान बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए दो प्रस्ताव पेश करेगी. दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा कराने पर भी जोर दिया जाएगा. इसके लिए जरूरी नोटिस विधानसभा सचिवालय को दे दी गई है.
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