सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल, 'फॉर्म 6 भरने को क्यों कहा जा रहा है?'
दिल्ली में पुराने मतदाताओं को फॉर्म 6 भरने के लिए कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं. चुनाव आयोग ने कहा कि वह वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के आवेदन स्वीकार करने की तारीख आगे बढ़ाएगा.

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने बड़ी संख्या में नाम हटाने और दोबारा नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पर टिप्पणी की है. कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी योग्य वोटर को लिस्ट से बाहर नहीं रहने दिया जाएगा. वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के आवेदन स्वीकार करने की तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा है कि 2 सप्ताह बाद मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए करीब 43 लाख लोगों को नाम दोबारा जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने को क्यों कहा जा रहा है? यह फॉर्म पहली बार वोटर बनने वाले लोगों के लिए है.
क्या है याचिकाकर्ता की दलील?
याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि पहले से वोटर रहे लोगों से फॉर्म-6 भरवाना गलत घोषणा करने के लिए मजबूर करने जैसा है. इससे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का खतरा भी हो सकता है. इस पर कोर्ट ने कहा कि जो लोग पहले मतदाता सूची में थे उनसे SIR फॉर्म भरवाया जाना चाहिए, न कि नए वोटर के तौर पर दर्ज होने को कहना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग कहीं शिफ्ट हो गए हैं या जिनकी पहले दर्ज विवरण में कुछ बदलाव हुआ है, उन्हें फॉर्म-8 भरने की सुविधा दी जानी चाहिए.
सुनवाई के दौरान लाखों नामों की मैपिंग नहीं होने और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी (तार्किक विसंगति) के आधार पर नाम हटाने का मुद्दा भी उठा. कोर्ट ने साफ किया कि उसने अभी तक तार्किक गड़बड़ियों की इस श्रेणी की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं दिया है. बिहार SIR का फैसला देते समय उसके सामने यह मुद्दा नहीं था. इस मसले पर बाद में सुनवाई की जाएगी.
दिल्ली में बढ़ेगी SIR की तारीख?
ध्यान रहे कि दिल्ली में SIR के तहत वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और दावे-आपत्तियां दाखिल करने की फिलहाल अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 है. दावों और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख 30 नवंबर है. अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित करने की तारीख 4 दिसंबर है. सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के रुख को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि यह तारीखें आगे बढ़ सकती हैं.






















