Delhi Budget: कल सुबह 11 बजे पेश होगा दिल्ली का बजट, CM केजरीवाल ने दी जानकारी

Delhi Budget 2023: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 'दिल्ली का बजट नहीं रोकने' का अनुरोध किया था. दिल्ली का बजट मंगलवार को ही पेश होना था.

(दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल)

Source : PTI

Delhi Budget 2023 News: दिल्ली का बजट बुधवार को सुबह 11 बजे पेश होगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी. इससे पहले दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय में सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को स्वीकृति दे दी है और आम आदमी पार्टी की सरकार को भी यह सूचना दी जा चुकी है. यह बयान केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच इस मुद्दे पर विवाद पैदा होने के बाद आया था. वहीं मंगलवार को दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था कि बजट की फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को उसकी स्वीकृति के लिए फिर से भेजी गई है. एक सूत्र ने कहा, "गृह मंत्रालय ने बजट को मंजूरी दे दी है और दिल्ली सरकार को यह बता दिया गया है."

वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 'दिल्ली का बजट नहीं रोकने' का अनुरोध किया था. केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को वित्तीय साल 2023-24 का बजट पेश करने पर रोक लगा दी, जिसके बाद केजरीवाल ने यह पत्र लिखा था. केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा था, "पिछले 75 साल में यह पहली बार है जब किसी राज्य का बजट रोक दिया गया है. आप दिल्ली वालों से क्यों खफा हैं? दिल्ली का बजट मत रोकिए. हाथ जोड़कर दिल्लीवासी आपसे बजट को मंजूरी देने की अपील करते हैं."

सीएम केजरीवाल ने लगाया था गुंडागर्दी का आरोप

इससे पहले केजरीवाल ने एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में सोमवार को केंद्र पर ‘‘सीधे-सीधे गुंडागर्दी’’ करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सरकार के बजट पर रोक लगा दी गई है. गौरतलब है कि दिल्ली सरकार का साल 2023-24 का बजट मंगलवार को पेश किया जाना था, जिसे रोक दिया गया है और इस संबंध में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार और केंद्र सरकार ने अलग-अलग मदों में आवंटन को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए. मुख्यमंत्री की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने कहा था कि मंत्रालय ने आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के बजाय विज्ञापन के लिए धन का अत्यधिक आवंटन किया गया था.