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Delhi Mohalla Clinics: दिल्ली में BJP सरकार बदलेगी मोहल्ला क्लीनिक का नाम! जानें- अब किस नाम से जाना जाएगा?

Delhi Mohalla Clinics News: दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक में बड़े बदलाव की उम्मीद है. केंद्र सरकार आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक की जांच करेगी.

Aam Aadmi Mohalla Clinics: 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सत्ता में आ गई है. हालांकि अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली की जनता जल्द ही कई बड़े बदलाव देखने वाली है. सूत्रों के अनुसार दिल्ली में बीजेपी मोहल्ला क्लीनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (Ayushman Arogya Mandir) में बदलने जा रही है.

केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से मोहल्ला क्लीनिक की स्थिति पर रिपोर्ट मांगेगी और यह जांच करेगी कि क्या इन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जा सकता है. स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस रिपोर्ट में मोहल्ला क्लीनिक में हो रही स्वास्थ्य सेवाओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की भी समीक्षा होगी.

साथ ही, सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना AB-PMJAY की स्थिति की भी जांच करेगी. इस योजना के तहत 51 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जाने की संभावना है. अगर मोहल्ला क्लीनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जाता है, तो उन्हें योजना के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.

मोहल्ला क्लीनिक पर लग चूके हैं आरोप
जनवरी में, दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने मोहल्ला क्लीनिक में कथित फर्जी डायग्नोस्टिक टेस्ट के मामले में CBI जांच के आदेश दिए थे. आरोप है कि ये टेस्ट निजी लैब्स को फायदा पहुंचाने के लिए करवाए गए थे. आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विभिन्न गैर-संचारी रोगों NCDs की स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर की जांच शामिल है. 31 जनवरी 2025 तक पूरे भारत में 1,76,141 आयुष्मान आरोग्य मंदिर चालू हो चुके हैं.  

केवल दिल्ली और प. बंगाल में लागू नहीं है यह योजना
दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया है. यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है, जो हर साल 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है. इस योजना का लाभ 12.37 करोड़ गरीब परिवारों को दिया जाता है, जो देश की 40 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर आबादी का हिस्सा हैं.

हाल ही में, इस योजना का विस्तार कर 70 साल से ज्यादा उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को भी इसमें शामिल किया गया है, भले ही वे किसी भी आर्थिक वर्ग से हों. केंद्र सरकार अब चाहती है कि दिल्ली भी इस योजना को अपनाए, ताकि गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें.

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