दिल्ली: BJP विधायक हरीश खुराना ने AAP पर कसा तंज, कहा- सौरभ भारद्वाज खुद ही कर रहे 'सेल्फ गोल'

Delhi News: हरीश खुराना ने आप पर हमला बोलते हुए सौरभ भारद्वाज को 'सेल्फ गोल' बताया. साथ ही रेखा गुप्ता सरकार के कामकाज पर आरोपों को बेबुनियाद कहा. मैनेजमेंट कोटे घोटाले की जांच की मांग की.

बीजेपी विधायक हरीश खुराना

Source : X@HarishKhuranna

दिल्ली में बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी (आप) और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के कामकाज को अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम हजम नहीं कर पा रही है. इसी वजह से आप के नेता लगातार बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं.

हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली को राहुल गांधी की तरह एक नया नेता मिल गया है, जो अब सौरभ भारद्वाज के रूप में सामने आ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सौरभ भारद्वाज खुद ही 'सेल्फ गोल' कर रहे हैं और हर मामले में बीजेपी को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं.

इस मामले में सेल्फ गोल कर रहे सौरभ भारद्वाज- हरीश खुराना

बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा कि जिस मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारद्वाज सेल्फ गोल कर रहे है. यह कोई नया मामला नहीं है, बल्कि साल 2020 से जुड़ा हुआ है. उस समय दिल्ली में आप की सरकार थी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे. इसके अलावा जिस एपीजे स्कूल का जिक्र किया जा रहा है. उसमें 2025 में बच्चों के रोल नंबर रोके गए थे. उस वक्त भी दिल्ली में आप की ही सरकार थी और मुख्यमंत्री आतिशी थीं.

'आप नेताओं ने मैनेजमेंट कोटे के तहत कराए बड़े पैमाने पर एडमिशन'

हरीश खुराना ने साफ कहा कि अब बीजेपी सरकार ने नया कानून बनाया है, जिसके तहत किसी भी बच्चे का रोल नंबर नहीं रोका जा सकता. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार जो नया बिल लेकर आई है. उसका विरोध कौन-सी एनजीओ कर रही है और उस एनजीओ का संबंध सौरभ भारद्वाज से क्यों जुड़ा हुआ है. उन्होंने उस एनजीओ का नाम जस्टिस फॉर ऑल बताया.

बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि आप के नेताओं ने मैनेजमेंट कोटे के तहत बड़े पैमाने पर एडमिशन कराए हैं. उन्होंने पूछा कि जब आपकी सरकार थी, तब आपने ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया, जिससे इन गड़बड़ियों पर रोक लगती है.

एडमिशन की सूची सार्वजनिक करेंगी सीएम- खुराना

हरीश खुराना ने यह भी कहा कि जल्द ही रेखा सरकार मैनेजमेंट कोटे से कराए गए सभी एडमिशन की सूची सार्वजनिक करेगी. इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि जस्टिस फॉर ऑल एनजीओ का आप से क्या रिश्ता है. इसकी जांच होनी चाहिए और इस एनजीओ को मिलने वाली फंडिंग कहां से आ रही है, इसकी भी दिल्ली सरकार द्वारा पूरी जांच कराई जाए.