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Delhi MCD Mayor Election: 'सुप्रीम' जीत पर LG के खिलाफ AAP का हल्ला बोल, इस्तीफे की मांग को लेकर करेगी LG हाउस का घेराव

Supreme Court on Delhi MCD Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप ने LG विनय सक्सेना को दिल्ली वालों को परेशान करने, बीजेपी की गुंडागर्दी में साथ देने पर इस्तीफा की मांग की है.

AAP Protest Aganst LG Vinai Saxena: एमसीडी के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आम आदमी पार्टी बीजेपा और दिल्ली के LG विनय सक्सेना के खिलाफ  आक्रामक रूप इख्तियार कर लिया है. आप ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के LG भाजपा के साथ मिलकर गैर संवैधानिक तरीके से पिछले ढाई महीने से दिल्ली के मेयर का चुनाव टाल रहे थे और एल्डरमैन को भी वोटिंग का अधिकार दे रहे थे. 

एलजी हाउस का घेराव करेगी आप

माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद LG विनय सक्सेना को दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए बीजेपी की गुंडागर्दी में साथ देने के लिए और गैर संवैधानिक काम करने के लिए तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. इसी मांग को लेकर आम आदमी पार्टी शनिवार को एलजी हाउस का घेराव कर उनसे इस्तीफे की मांग करेगी. सुबह 11 बजे से आप एलजी हाउस का घेराव करेगी. 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप को मिली ताकत

गौरतलब है कि दिल्ली में एमसीडी के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने आदेश में 24 घंटे के अंदर मेयर का चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने के लिए कहा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और एलजी को झटका देते हुए नामित सदस्य यानी एल्डरमैन को वोट वोट डालने रोक दिया. कोर्ट ने कहा कि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने ये फैसला सुनया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हो गए हैं.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली नगर निगम (MCD) के चुनाव के लगातार तीन बार टलने के बाद AAP की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने मनोनीत सदस्यों को मेयर चुनाव में मतदान करने से रोकने की अपील की थी. इसके साथ ही ओबेरॉय ने अपनी याचिका में दिल्ली नगर निगम के सदन के पीठासीन अधिकारी को भी रद से हटाने की मांग की थी. 

ये भी पढ़ेंः MCD Mayor Election: क्या BJP के लिए झटका है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? पार्टी ने दी ये प्रतिक्रिया

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