छत्तीसगढ़: 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से होगी धान की खरीदी, साय सरकार के अहम फैसले
Chhattisgarh Cabinet Decision: सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि धान खरीदी में अधिक पारदर्शिता के साथ किसानों को समय से भुगतान किया जाएगा.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार (10 अक्टूबर) को कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इसमें किसानों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए. मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित इस बैठक में प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का फैसला लिया गया है. इसकी खरीद 15 नवंबर से शुरू होगी. भुगतान प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा.
राज्य के किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. इसमें बायोमैट्रिक आधारित धान की खरीदी पर जोर दिया गया है. 2739 खरीदी केन्द्रों के माध्यम से धान खरीदी किये जाने हेतु समितियों में समुचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये हैं
किसानों को लेकर विष्णु देव साय कैबिनेट के अहम फैसले
- राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी 15 नवंबर से शुरु होगी.
- धान के व्यपवर्तन और रिसाइक्लिंग को रोकने के लिए बेहतर व्यवस्था और धान खरीदी हेतु मजबूत प्रशासनिक ढांचा
- अधिक पारदर्शिता के साथ किसानों को समय से भुगतान किया जाएगा. 6 से 7 दिन के भीतर भुगतान किया जाएगा.
- टोकन तुंहर हाथ मोबाइल एप के जरिए ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था होगी. किसानों का सोसायटिज में लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी.
- छत्तीसगढ़ शासन की ओर से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश के किसानों से 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है.
- इस अवधि में 25 लाख किसानों से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी.
- धान खरीदी में पारदर्शिता को बढावा देने के लिए इस वर्ष ई-केवाईसी के माध्यम से, भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसान की सही पहचान हो और डुप्लीकेशन या दोहराव न हो. पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है.
- डिजिटल क्राप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया गया है जिसके फलस्वरूप धान के रकबे का ऑनलाईन निर्धारण डिजिटल रूप से सुनिश्चित हुआ.
- प्रदेश के 20,000 ग्रामों में 02 अक्टूबर 2025 से डिजिटल क्राप सर्वे और मैन्यूअल गिरदावरी के डेटा को ग्रामसभा में पठन-पाठन कराया जा रहा है.
- किसानों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु टोकन तुहर हाथ मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था की गई है इसके तहत किसान स्वयं अपने सुविधा अनुसार दिनों में धान विक्रय किये जाने हेतु टोकन काट सकेगें.
- वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बायोमैट्रिक आधारित धान की खरीदी की जावेगी.
- 2739 खरीदी केन्द्रों के माध्यम से धान खरीदी किये जाने हेतु समितियों में समुचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये हैं.
- समितियों को खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में शून्य सुखत आने पर 05 रूपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन दिया जायेगा.
- धान खरीदी हेतु जरूरत के हिसाब से नये एवं पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये हैं.
- फूड डिपार्टमेंट भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 हेतु केन्द्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य दिया गया है.
- प्रदेश में धान की रिसाइकलिंग रोके जाने और बेहतर मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु पहली बार इंटिग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्द्रोल सेंटर मार्कफेड दफ्तर में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है. जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे
खरीदी केन्द्र प्रभारी बनाने का निर्णय
इसके साथ ही धान खरीदी केन्द्रों में बेहतर एवं सुगम व्यवस्था हेतु कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केन्द्र प्रभारी बनाने का निर्णय लिया गया है. सीमावर्ती राज्यों से खरीदी केन्द्रों धान की आवक रोके जाने हेतु विशेष चेकिंग दल जिलेस्तर पर गठित किये जाने के निर्देश दिये गये है. इसके अलावा धान के परिवहन व्यवस्था के तहत मितव्ययता को सुनिश्चित किये जाने हेतु धान के उठाव, परिवहन, फिजिकल वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए गए हैं.
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