वंदे मातरम् बिल दोनों सदनों से पास होने पर CM सम्राट बोले- 'यह निर्णय…'

Vande Mataram: सीएम सम्राट ने कहा कि केंद्र सरकार ने 'वंदे मातरम्' को भी राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण प्रदान कर राष्ट्रीय अस्मिता के सम्मान का एक नया अध्याय लिखा है. पढ़ें पीके ने और क्या कहा.

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)

Source : बिहार आईपीआरडी

वंदे मातरम् बिल गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को लोकसभा से भी पास हो गया. इससे पहले यह बिल बीते बुधवार को राज्यसभा से पास हुआ था. अब दोनों सदनों से बिल पारित होने के बाद इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. 

सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा है, "वंदे मातरम् केवल एक राष्ट्रीय गीत नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा और राष्ट्रभावना का अमर प्रतीक है. देश की संसद से 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' का पारित होना भारत की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय सम्मान को और अधिक सशक्त बनाने वाला एक ऐतिहासिक कदम है."

वंदे मातरम् केवल एक राष्ट्रीय गीत नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा और राष्ट्रभावना का अमर प्रतीक है।

देश की संसद से 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' का पारित होना भारत की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय सम्मान को और अधिक सशक्त बनाने वाला एक… pic.twitter.com/ExVaympUNn

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 30, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 'वंदे मातरम्' को भी राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण प्रदान कर राष्ट्रीय अस्मिता के सम्मान का एक नया अध्याय लिखा है. यह निर्णय हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान को और सुदृढ़ करेगा तथा आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रबल बनाएगा."

गिरिराज सिंह बोले- 'जितनी तारीफ की जाए कम है'

राज्यसभा में 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026' के पारित होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "विरोध करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करना... जो भारतीय स्वतंत्रता का एक अहम हिस्सा है... इसकी जितनी तारीफ की जाए, कम है."

उधर दूसरी ओर लोकसभा में 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026' के लोकसभा से पास होने पर एनडीए के अन्य सांसदों ने भी निर्णायक कदम है.