Tejashwi Yadav: 'एक इंजन अपराध में और दूसरा भ्रष्टाचार में', बोले तेजस्वी यादव- 80 हजार करोड़ के घोटाले की जांच हो

Nitish Government: तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता ने जो टैक्स भरा उन पैसों का कहां इस्तेमाल हुआ? बिहार सरकार को जवाब देना होगा. सीएजी में सब जोड़ लें तो 80 हजार करोड़ का हिसाब सरकार ने नहीं दिया है.

महागठबंधन की प्रेस कांफ्रेंस

Source : शशांक कुमार

महागठबंधन कोर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद बुधवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि कैग रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि 70 हजार करोड़ का हिसाब बिहार सरकार ने नहीं दिया है. इसका मतलब बड़ा घोटाला हुआ है. मौजूदा बिहार सरकार डंबल इंजन की बात करती है, लेकिन उसका एक इंजन अपराध में और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में है.  

बिहार सरकार को जवाब देना होगा- तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने कहा, "80 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए. जनता जानना चाहती है कि उन्होंने जो टैक्स भरा उन पैसों का कहां इस्तेमाल हुआ? बिहार सरकार को जवाब देना होगा. जांच वैसे निष्पक्ष तो हो नहीं सकती. जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है. CBI, ED सब केंद्र के पास है. सीएजी में सब जोड़ लें तो 80 हजार करोड़ का हिसाब बिहार सरकार ने नहीं दिया है."

तेजस्वी ने ये भी कहा कि "नीतीश सरकार के पास कोई विजन नहीं है. मेरी घोषणाओं की नकल कर रहे हैं. मुफ्त बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि, आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय राशि बढ़ाने की घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो करेंगे. घबराकर नीतीश सरकार ने यह सब ऐलान कर दिया, मेरी कॉपी की गई. 

उन्होंने कहा कि "रक्षा बंधन के बाद जनता के बीच पूरे बिहार में महागठबंधन के नेता जाएंगे. सभी 9 प्रमंडलों में रैली होगी. बिहार के जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे. उसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे. एसआईआर, लॉ एंड आर्डर, पलायन, बेरोजगारी, समेत तमाम मुद्दों को जनता के सामने रखा जाएगा."

सरकार ने ठगने का काम किया- राजेश राम

वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि "अगस्त महीने में जनता के बीच में महागठबंधन के बड़े नेता रहेंगे. जन हित के मुद्दे को उठाएंगे. जनता को डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया. हम उनकी पोल खोलेंगे. कैग रिपोर्ट में पता चला है कि 70 से 80 हजार करोड़ का हिसाब नहीं बिहार सरकार ने दिया है. गड़बड़, घोटाला हुआ है. एसआईआर के नाम पर गरीबों का नाम मतदाता सूची से काटा गया."