Politics on Electricity: बिजली के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने केंद्र को घेरा, मोदी सरकार पर लगाया सौतेला व्यवहार का आरोप

Tejashwi Yadav Statement: डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिजली को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. शुक्रवार को उन्होंने कहा कि बिहार गरीब राज्य है. बिहार को महंगी बिजली केंद्र सरकार देती है.

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान

Source : PTI

पटना: बिजली बिल (Bihar Electricity Bill) में वृद्धि बिहार में एक बड़ा मुद्दा बन गया था. बिहार सरकार ने आज प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर दी है. बजट सत्र के दौरान सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और उर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव (Bijendra Yadav) ने शुक्रवार को सदन में एलान किया कि बिजली दर में वृद्धि नहीं की जाएगी. डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने इसका स्वागत किया है. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर बिजली के मुद्दे पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को सस्ती बिजली देती है. बिहार गरीब राज्य है. बिहार को महंगी बिजली केंद्र सरकार देती है. बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है.

हम लोगों को गरीब जनता की चिंता है- तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को केंद्र सरकार सहयोग करे. बिजली सस्ती दर पर मुहैया कराए. सभी प्रदेशों को एक ही दाम पर केंद्र सरकार बिजली मुहैया कराए. बिहार सरकार अपने बलबूते पर बिजली दर नहीं बढ़ने देगी. बिहार सरकार 13 हजार करोड़ का सब्सिडी देगी. हम लोगों को गरीब जनता की चिंता है. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सीबीआई को लेकर दिए गए बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह यह तो बोले कि सीबीआई उन पर मोदी का नाम लेने के लिए प्रेशर बना रही थी. अब भी प्रेशर सीबीआई पर बनाया जा रहा. किसके लिए? ये सबको बताए.

'लालू यादव ने उसका नाम कात्यायनी रखा है'

आगे डिप्टी सीएम ने अपनी बेटी को लेकर कहा कि मुझे बेटी हुई है. ट्वीट के माध्यम से मैंने इसकी जानकारी दी. लालू यादव ने उसका नाम कात्यायनी रखा है. वहीं, बता दें बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है. बिजली दर में वृद्धि  नहीं की जाएगी. विद्युत विनियामक आयोग ने बिहार में बिजली दर में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की थी. बिजली की दरों में 24.10 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी. एक अप्रैल से यह लागू होना था. बिजली बिल फिक्स्ड चार्ज में भी दोगुना से ज्यादा बढ़ोतरी का फैसला सुनाया गया था. प्रति यूनिट बिजली का दर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के आधार पर तय होना था. बिहार में बिजली करीब दो रुपये प्रति यूनिट महंगी होने की संभावना थी.