Bihar Flood: बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए सम्राट सरकार ने की व्यापक तैयारी, जानिए क्या बनी योजना
Bihar Flood News: उपमुख्यमंत्री एवं जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इस वर्ष फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है.

बिहार में बाढ़ आने से पहले सम्राट सरकार ने इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. उपमुख्यमंत्री एवं जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार (30 जून, 2026) को इस पर जानकाकरी दी.
उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ और अल्पवृष्टि दोनों परिस्थितियों से निपटने की व्यापक तैयारी कर ली है. बिहार में बाढ़ केवल स्थानीय बारिश से नहीं, बल्कि नेपाल और झारखंड में अधिक वर्षा होने पर भी गंभीर स्थिति पैदा होती है, इसलिए विभाग लगातार निगरानी और पूर्व तैयारी में जुटा है."
विजय चौधरी जेडीयू कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान विजय चौधरी ने कहा कि उत्तर बिहार में नेपाल में अधिक बारिश होने पर घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा जैसी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है, जबकि दक्षिण बिहार में झारखंड में भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनती है.
इस साल नियंत्रण में स्थिति: विजय चौधरी
उन्होंने याद दिलाया कि पिछले वर्ष नालंदा और जहानाबाद समेत दक्षिण बिहार के कई जिले झारखंड में हुई बारिश से प्रभावित हुए थे, लेकिन इस वर्ष फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है और आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
सरकार की ओर से क्या कुछ बनी योजना?
उन्होंने बताया कि सरकार ने नई योजना के तहत बाढ़ के अतिरिक्त पानी को नहरों और अन्य माध्यमों से जलाशयों में संग्रहित करने की व्यवस्था शुरू की है. इस पानी का उपयोग बाद में अल्पवृष्टि या सूखे की स्थिति में किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा. उनका कहना था कि सरकार का उद्देश्य केवल बाढ़ नियंत्रण नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना भी है.
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राजनीतिक सवालों पर विजय चौधरी ने कहा कि सरकार के 100 दिन पूरे होने के साथ उसने जनता के भरोसे को मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 से 2030 तक के जनादेश का मूल आधार सुशासन और विकास की वही नीति है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थापित किया था. उनके अनुसार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उसी विकास मॉडल और 'न्याय के साथ विकास' की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं.
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