RJD सांसद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजा कानूनी नोटिस, दान का मांगा ब्यौरा

Ayodhya Ram Mandir Donation Row: आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कानूनी नोटिस को लेकर कहा कि यह कदम जनहित में उठाया गया है, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है.

(आरजेडी सांसद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कानूनी नोटिस भेजा, फाइल फोटो)

Source : ANI

आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कानूनी नोटिस भेजा है. नोटिस सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से जारी किया गया.  ट्रस्ट से वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक दान और खर्च का पूरा ब्योरा मांगा गया है. 

तीन दिन के भीतर जवाब देने और दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई है. साथ ही ऑडिटेड बैलेंस शीट, आय-व्यय विवरण और ऑडिटर रिपोर्ट मांगी गई है. ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीनों का विवरण भी शेयर करने को कहा गया है.

बैंक खातों और FCRA से जुड़ी जानकारी भी मांगी गई

बैंक खातों और विदेशी अंशदान (FCRA) से जुड़ी जानकारी भी मांगी गई है. नोटिस में कहा गया कि करोड़ों श्रद्धालुओं के दान की पारदर्शिता सुनिश्चित होना जरूरी है. सुधाकर सिंह ने कहा, ''यह कदम जनहित में उठाया गया है, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है.'' ट्रस्ट पर भूमि खरीद और खर्च को लेकर उठे सवालों का भी नोटिस में जिक्र है.

तय समय में जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट का रुख करने की चेतावनी

नोटिस में भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, आयकर अधिनियम, यूपी पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट और PMLA का हवाला दिया गया है. मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले का भी उल्लेख, जिसमें धार्मिक संस्थाओं के दान में पारदर्शिता को जरूरी बताया गया था. तय समय में जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट का रुख करने की चेतावनी दी गई है. नोटिस में कहा गया कि सार्वजनिक दान का हिसाब जनता और दानदाताओं के प्रति जवाबदेही का विषय है.

एसआईटी की टीम कर रही मामले की जांच

उधर, राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. मामले की जांच के तहत SIT लगातार तीसरे दिन राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद रही और अलग-अलग पहलुओं की पड़ताल की. बताया जा रहा है कि आईटी एक्सपर्ट की टीम डेटा संग्रहण और तकनीकी साक्ष्यों को सुरक्षित करने के काम में जुटी है. एसआईटी की मौजूदगी में आईटी एक्सपर्ट सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े फैक्ट का पता लगाया जा सके.