बिहार: RJD सांसद मनोज झा ने बिहार के युवाओं और संविदाकर्मियों का किया आह्वाहन, कही ये बात

मनोज झा ने ट्वीट कर कहा, " बिहार के प्रिय युवाओं, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों, शिक्षा प्रेरकों, अतिथि अनुदेशक/शिक्षक, जीविका दीदी, आंगनवाडी सेविका/सहायिका ,रसोइया साथियों 'बदलाव' के आपके 'जनादेश' को 'शासनादेश' ने बदल दिया..आइये सड़क पर उतर कर एक-एक मुद्दे का हिसाब मांगें."

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राज्यपाल फागू चौहान की मौजूदगी मेंं सातवीं बार बिहार के सीएम पद का शपथ लिया. ऐसे में एक तरह जहां एनडीए नेता फिर एक बार उन्हें सीएम बनने पर बधाई दे रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार के सभी युवाओं और संविदाकर्मियों का सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए आह्वाहन किया है.

मनोज झा ने ट्वीट कर कहा, " बिहार के प्रिय युवाओं, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों, शिक्षा प्रेरकों, अतिथि अनुदेशक/शिक्षक, जीविका दीदी, आंगनवाडी सेविका/सहायिका ,रसोइया साथियों 'बदलाव' के आपके 'जनादेश' को 'शासनादेश' ने बदल दिया..आइये सड़क पर उतर कर एक-एक मुद्दे का हिसाब मांगें."

बिहार के प्रिय युवाओं, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों, शिक्षा प्रेरकों, अतिथि अनुदेशक/शिक्षक, जीविका दीदी, आंगनवाडी सेविका/सहायिका ,रसोइया साथियों 'बदलाव' के आपके 'जनादेश' को 'शासनादेश' ने बदल दिया..आइये सड़क पर उतर कर एक-एक मुद्दे का हिसाब मांगें.

— Manoj Kumar Jha (@manojkjhadu) November 16, 2020

इससे पहले मनोज झा ने रविवार को सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा था कि " 40 सीट वाले मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं. उस सपने की पूरी फेहरिश्त बीजेपी पास है. आगे-आगे देखिए बिहार में होता किया है, क्योंकि जनादेश और शासनादेश दोनों में फर्क देख लिया है लोगों."

मनोज झा ने कहा था, " कम वोटों से हारने वाले सीटों को लेकर बकायदा हम सुप्रीम कोर्ट में हैं. यह बात एनडीए वाले भी स्वीकार करेंगे, खासकर भाजपा वाले कि यह अगर यह बदलाव का जनादेश नहीं होता तो नीतीश जी 40 सीट पर नहीं जाते. तो अब अगर वो बदलाव के लिए कदम नहीं उठाते तो बिहार का युवा और अन्य लोग उन्हें 1 से डेढ़ महीने में यह समझने में कामयाब होगी."

मालूम हो कि एनडीए ने भले ही 225 सीट सरकार का गठन कर लिया है. लेकिन महागठबंधन इस परिणाम से सहमत नहीं हैं. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार और चुनाव आयोग पर अंतिम क्षण में चुनाव परिणाम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है और सुप्रीम कार्ट जाने की बात कही है.