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प्रशांत किशोर तोड़ेंगे आमरण अनशन? कल कैंप लगाने से रोका गया था, अब राज्यपाल ने की पहल

Prashant Kishor: प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में दो जनवरी से आमरण अनशन पर हैं. राज्यपाल की ओर से पहल के बाद प्रशांत किशोर बैठक के बाद आगे की रणनीति तय कर सकते हैं.

Prashant Kishor News: जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपना आमरण अनशन जल्द तोड़ सकते हैं. बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पहल की है. राज्यपाल की ओर से कहा गया है कि प्रशांत किशोर छात्रों का प्रतिनिधिमंडल भेजें. वे मिलकर समस्या का समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे. उक्त जानकारी जन सुराज की ओर से दी गई है.

उधर इस पहल को देखते हुए प्रशांत किशोर ने पटना स्थित शेखपुरा आवास पर सोमवार (13 जनवरी, 2025) की सुबह 10.30 बजे के करीब बैठक शुरू की है. इस बैठक में तय होगा कि वो आगे कैसे क्या रणनीति बनाते हैं. छात्रों का प्रतिनिधिमंडल ही सिर्फ जाता है या फिर खुद प्रशांत किशोर भी राज्यपाल से मिलकर पूरी बात रखेंगे यह सब बैठक में तय हो सकता है.

दो जनवरी से अनशन पर हैं प्रशांत किशोर

बता दें कि प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में दो जनवरी से आमरण अनशन पर हैं. गांधी मैदान में बापू मूर्ति के नीचे बैठकर उन्होंने अनशन को शुरू किया था. बाद में पुलिस ने वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद उन्हें उसी दिन जमानत भी मिल गई थी. हालांकि बाद में उनकी तबीयत खराब हुई थी तो मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अब जब हालत ठीक हो गई है तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है. 

जन सुराज के कैंप को पुलिस ने हटवाया

उधर दूसरी ओर जन सुराज की ओर से पटना के मरीन ड्राइव के किनारे एक कैंप को लगाया जा रहा था जिसे बीते रविवार (12 जनवरी, 2025) को पुलिस ने हटवा दिया. कैंप को लगाने से रोक दिया गया. सदर एसडीओ की ओर से कहा गया कि बगैर अनुमति के यहां कैंप बनाया जा रहा है. 

इस पूरे मामले में जन सुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्सौल के पूर्व विधायक रहे किशोर कुमार मुन्ना का कहना है कि पार्टी की ओर से बड़ा कैंप बनाया जा रहा था. यह सत्याग्रह के लिए नहीं था बल्कि प्रशांत किशोर गंगा किनारे कार्यकर्ताओं से मिलकर बात करते. बिहार और बिहार के बाहर से आने वाले जन सुराज के समर्थकों को यहां ठहरने के लिए व्यवस्था की जा रही थी. इसके लिए हमने किसानों से एग्रीमेंट करवाया है.

यह भी पढ़ें- क्या सचमुच PK ने बढ़ा दी सरकार की टेंशन? निजी जमीन पर भी कैंप लगाने से रोका गया

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