प्रशांत किशोर का शिक्षा मंत्री को करारा जवाब, 'अगली कैबिनेट में सम्राट…'

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने तेजस्वी को 10वीं पास करने की सलाह दी है उसी पर प्रशांत किशोर ने पलटवार किया है. प्रशांत किशोर मंगलवार को मीडिया से बात कर रहे थे.

(प्रशांत किशोर, संस्थापक, जन सुराज, फाइल)

Source : जन सुराज पार्टी

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने तेजस्वी यादव को यह कहा है कि वे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लें और 10वीं पास करें तब कोई सुझाव सरकार को दें. तब उसे माना जाएगा. शिक्षा मंत्री के बयान पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने करारा जवाब दिया है.

प्रशांत किशोर मंगलवार (25 अगस्त, 2026) को मीडिया से बात कर रहे थे. शिक्षा मंत्री के बयान पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर शिक्षा मंत्री ने तेजस्वी यादव को 10वीं पास करने का सुझाव मिथिलेश तिवारी ने दिया है तो हमको लगता है कि अगली कैबिनेट में सम्राट चौधरी को यह सुझाव देंगे कि तेजस्वी यादव के साथ सम्राट चौधरी भी 10वीं का एग्जाम दें.

'सम्राट और तेजस्वी दोनों हो जाएं 10वीं पास'

पीके ने कहा, "मैं तो बिहार की जनता की ओर से पढ़े-लिखे युवाओं की ओर से आग्रह करूंगा कि यहां के नेता सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दोनों अगली बार 10वीं का एग्जाम देकर पास हो जाएं ताकि यहां के लोगों को यह विश्वास हो कि ये नेता भी मैट्रिक भी अपने दम पर पास कर सकते हैं."

मंगलवार को सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महान समाजसेवी एवं पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की 108वीं जयंती पर जन सुराज ने कार्यक्रम रखा था. दरोगा प्रसाद राय पथ स्थित कम्युनिटी हॉल में कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रशांत किशोर भी उपस्थित रहे. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने उक्त बयान दिया.

दूसरी ओर पटना में मंगलवार को छात्रों ने मार्च किया. किसानों ने भी आंदोलन किया. किसानों के आंदोलन पर पीके ने कहा कि यह जो सैटेलाइट सिटी बनाने की घोषणा सरकार ने की है, बिना कुछ समझे बड़े-बडे़ उद्योगपति और बिल्डर्स को मदद करने के लिए बिहार के मध्यम किसानों की जमीन को औने-पौने दाम पर बड़े उद्योगपतियों-बिल्डरों को देने की साजिश है. सरकार जिस दिन से यह कानून लेकर आई थी उस दिन से हम लोग कह रहे हैं कि यह बिहार में संभव ही नहीं है. सरकार इसको नहीं कर पाएगी. 

पीके ने कहा कि सरकार के पास सैलरी देने का पैसा नहीं है तो इतनी जमीन एक्वायर कैसे करेंगे? अगर, अधिग्रहण करेंगे तो किसानों को, भूमिधारकों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए.