BPSC अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में नहीं मिली छात्र संसद कार्यक्रम की अनुमति, अब क्या करेंगे PK?

पटना के गांधी मैदान में अभी डिजनीलैंड मेला, कश्मीरी ऊलेन मेला का आयोजन हो रहा है. कृषि विभाग बागवानी महोत्सव की तैयारी भी चल रही है. इन्हीं सब कारणों से ये अनुमति नहीं मिल पाई है.

जनसुराज संयोजक प्रशांत किशोर

Source : जन सुराज

BPSC Candidate Protest: बीपीएससी अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में छात्र संसद कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी गई. अपर जिला दंडाधिकारी ने जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती को पत्र के जरिए इसकी सूचना दी है. पत्र में लिखा है कि आपका पत्र आज शाम साढ़े पांच बजे प्राप्त हुआ, लेकिन गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समक्ष किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाती है.

क्या है अनुमति नहीं देने का कारण?

अनुमति नहीं देने का कारण ये भी बताया गया कि गांधी मैदान के किसी भी हिस्से में कोई भी कार्यक्रम करने के लिए पटना प्रमंडल आयुक्त के यहां 45 दिन पहले आवेदन देना पड़ता है. इसके अलावा अपर जिला दंडाधिकारी ने बताया कि पटना के गांधी मैदान में अभी डिजनीलैंड मेला, कश्मीरी ऊलेन मेला का आयोजन हो रहा है. इसके अलावा कृषि विभाग बागवानी महोत्सव की तैयारी चल रही है. इसलिए गांधी मैदान में कहीं पर भी जगह उपलब्ध नहीं है. 

बता दें BPSC 70वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर BPSC अभ्यर्थियों का दोपहर 12 बजे से रविवार को गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन होने वाला था. कार्यक्रम का नाम दिया गया है 'छात्र संसद'. इसमें जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी शामिल होते. वहीं बिहार लोक सेवा आयोग अपने पुराने स्टैंड पर कायम है कि पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी. 

रविवार को ही शाम में बिहार लोक सेवा आयोग ने एक प्रेस रिलिज जारी करके कह दिया है कि हमारे पास पूरे बिहार की परीक्षा को रद्द किए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने कहा कि पूरे बिहार की परीक्षा रद्द किए जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है. चार जनवरी को बापू सभागार की परीक्षा होगी और अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वह मुख्य परीक्षा में लग जाएं.  

बीपीएससी ने क्या दी दलील

प्रेस रिलिज में ये भी कहा गया कि अभी तक बीपीएससी की पूरे बिहार की परीक्षा को रद्द किए जाने को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है. उसके पक्ष में एक भी सबूत आयोग के सामने पेश नहीं किया गया है, इसीलिए आयोग का मानना है कि इस संबंध में कोई भी विचार या प्रस्ताव विचाराधीन ही नहीं हैं.